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ड्रेस वितरण में धांधली

Siddhartha nagar

Updated Sat, 27 Oct 2012 12:00 PM IST
सिद्धार्थनगर। प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को नि:शु़ल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराने के लिए जिले को लगभग 12 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, लेकिन जिले में ड्रेस वितरण में भारी गड़बड़ी है। खंड शिक्षा अधिकारी के दबाव पर प्रधानाध्यापकों को उनके चहेते फर्म से ही ड्रेस की आपूर्ति लेनी पड़ रही है। इसमें यूनिफार्म की गुणवत्ता पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चों को घटिया किस्म के यूनिफार्म दिए जा रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को दो सेट यूनिफार्म नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया है। इसके लिए जिले को लगभग 12 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। शासन की ओर से प्रदत्त इस राशि को छात्र संख्या के हिसाब से सीधे विद्यालयों के प्रबंध समिति के खाते में ट्रांसफर करने का आदेश भी दिया गया था। इस नए प्रयोग के पीछे शासन की मंशा यह थी कि प्रधानाध्यापक स्वेच्छा से अच्छी क्वालिटी का यूनिफार्म की खरीददारी कर सकें। इस योजना में शासन का यह स्पष्ट निर्देश है कि जहां एक लाख से कम की खरीददारी की जानी है, वहां की तीन स्थानीय पंजीकृत फर्मों की कोटेशन मंगाई जाए तथा गुणवत्ता के आधार पर एक फ र्म से आपूर्ति कराई जाए। इसी प्रकार जहां एक लाख से ऊपर की खरीदारी होनी है, वहां टेंडर प्रक्रिया के तहत आपूर्ति प्राप्त की जाए। शासन के इस निर्देश का जिले में खुला मखौल उड़ाया जा रहा है। इन नियमों को दरकिनार करते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों के निर्देश पर प्रधानाध्यापकों को उनके चहेते फर्म से यूनिफार्म की सप्लाई लेनी पड़ रही है। खंड शिक्षा अधिकारियों के निर्देश पर विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को नियम और गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए यूनिफार्म लेने पड़ रहे हैं। विभाग इस पूरे मामले को जानते हुए भी अंजान बना हुआ है।

शासन तक पहुंचेगी शिकायत
समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अंबिकेश श्रीवास्तव का कहना है कि जिले में ड्रेस वितरण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। इसकी शिकायत उन्हें जोगिया तथा खुनियांव ब्लाक से लगातार मिल रही है। उन्होंने कहा कि शासन के मंशा के विपरीत अगर कोई अधिकारी धांधली करता है तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री की बैठक में वह स्वयं करेंगे।

शिकायत मिली तो होगी जांच
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह का कहना है कि उन्हें अभी ऐसी शिकायत नहीं मिली है। अगर यह सहीं है तो इस मामले की जांच की जाएगी। कोई भी अधिकारी अनुचित लाभ लेने का दोषी मिला तो कार्रवाई की जाएगी।
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