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सीसीटीवी का मंसूबा अधर में

Siddhartha nagar

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
राघवेंद्र शुक्ल
सिद्धार्थनगर। क्लोज सर्किट टेलीविजन यानी सीसीटीवी, जरूरी गतिविधियों को छोटे से कैमरे के माध्यम से कैद कर उसे किसी खास जगह बैठे लोगों को देखना हो तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। बार्डर के जनपद सिद्धार्थनगर में कई स्थानों पर सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगने थे लेकिन वे नहीं लग पाए। इससे यह साबित होता है कि सुरक्षा को लेकर यहां एसएसबी उतनी गंभीर नहीं है। शायद यही कारण है कि बार्डर के महाराजगंज जनपद के सोनौली और सिद्धार्थनगर जनपद के बढ़नी में तो सीसीटीवी लग गए हैं लेकिन जिले की तकरीबन 65 किलोमीटर सीमा पर मौजूद 12 महत्वपूर्ण चौकियों पर कैमरों का पता नहीं है। यही हाल शहर के प्रमुख स्थलों का है, जहां नजर रखनी जरूरी है तो लेकिन हो नहीं पा रहा है। एक साल पहले इसका प्रयास हुआ तो आजमगढ़ में इसका क्रियान्वयन हुआ लेकिन जिला पीछे छूट गया। 2008 में यहां के लिए भी प्रस्ताव गया था लेकिन सब कुछ फाइलों में ही कैद है।
चार साल पहले तत्कालीन पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए जिलों से प्रस्ताव मांगे थे। इसमें भारत नेपाल सीमा पर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच आदि जनपदों के साथ ही गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद जैसे शहरों में भी सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे का प्रस्ताव मांगा। इसमें वाराणसी के प्रमुख धार्मिक स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर में तो यह कैमरा लग भी गया। इसके अलावा लखनऊ के कई अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कैमरे लगे।
सिद्धार्थनगर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक उपेंद्र अग्रवाल ने 40 सार्वजनिक व भीड़भाड़ वाले स्थान का चयन कर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया। इस प्रस्ताव को गये चार साल हुए, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। उधर, बार्डर की रखवाली में तैनात सीमा सुरक्षा बल ने जिले की बढ़नी सीमा पर सीसीटीवी कैमरा तो लगाया है लेकिन ककरहवा, अलीगढ़वा, खुनुवा, कोटिया, ठोठरी, महादेवा, परसा आदि ऐसे जगह हैं जहां चौकियां हैं लेकिन सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं।

बढ़नी में लगा है सीसीटीवी कैमरा: कमांडेंट
एसएसबी सिद्धार्थनगर के कमांडेंट अमित शर्मा ने कहा कि बढ़नी में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसकी फुटेज से हर आने जाने वालों पर नजर रखी जाती है। जहां तक अन्य चौकियों पर इसके लगाने की बात है तो इसके लिए गृह मंत्रालय को ही निर्णय लेना है। हालांकि ये सब बातें गोपनीयता की श्रेणी में आती हैं।

ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने संबंधी किसी प्रस्ताव की जानकारी संज्ञान में नहीं है। यदि यहां ऐसा कोई प्रस्ताव है तो इसे प्राथमिकता के साथ देखा जाएगा।
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