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इंदिरा आवास के मद में गोलमाल

Siddhartha nagar

Updated Fri, 03 Aug 2012 12:00 PM IST
सिद्धार्थनगर। केंद्र सरकार की इंदिरा आवास योजना का जिले में बुरा हाल है। यहां लगातार आवास की संख्या घटती गई और अब पुराने वित्तीय वर्ष के इंदिरा आवास भी पूर्ण नहीं हो सके हैं। मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत बनने वाले इन आवासों के निर्माण कार्य की मानीटरिंग न होने का असर है कि योजना का बंटाधार यहां हो रहा है। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना के तहत जारी धन का गोलमाल एक बड़ा सवाल बन गया है।
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के तहत जिले में वर्ष 08-09 में कुल 1000 इंदिरा आवास की स्वीकृति मिली। इसके तहत 131 करोड़ 25 लाख रुपये की प्रथम किश्त जारी कर दी गई। इस पैसे से लाभार्थियों ने मकान बनवाना शुरू कर दिया। हाल यह रहा कि इस धन से केवल 120 आवास ही पूरी तरह बनकर तैयार हो सके। इसके अलावा 880 ऐसे आवास रहे, जो अपूर्ण रहे। इसके अगले वित्तीय वर्ष दूसरी किश्त जारी की गई। इस पैसे से कितने आवास पूर्ण हुए, इसकी जानकारी विभाग को भी नहीं है। मानीटरिंग न होने का असर है कि यह योजना ही फेल होती नजर आ रही है। हालांकि डीआरडीए का पीडी पद कई महीनों से रिक्त है। पूर्व में जिला विकास अधिकारी को इसका अतिरिक्त प्रभार मिला था, लेकिन अब वह भी रिटायर हो चुके हैं। गांव में जाकर आवास की स्थिति देखने की फुर्सत अब किसी के पास नहीं है। ऐसे में इंदिरा आवास के धन का बंदरबांट करने वाले गिरोह के पास मौका ही मौका है। यही कारण है कि इस मद के धन का खूब गोलमाल हुआ। बीते तीन माह के भीतर तकरीबन 45 लाख रुपये के गोलमाल के मामले सामने आ चुके हैं। यह धन इंदिरा आवास का था और रैकेट के हाथों लग गया। इसमें कुछ बैंकों की संलिप्तता भी रही और सीडीओ आरबी सिंह ने जब इस गलती को पकड़ा तो परत दर परत खुलती चली गई।

पंद्रह माह बीते, नहीं मिला आवास का धन
सिद्धार्थनगर। वित्तीय वर्ष 2010-2011 में 109 इंदिरा आवास के लिए प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया। इन आवासों के लिए 36 करोड़ 78 लाख रुपये केंद्रांश, जबकि 12 करोड़ 26 लाख राज्य सरकार से मांगे गए। कुल 49 करोड़ 2 लाख रुपये के इंतजार में यहां के लाभार्थी बैठे हैं। हाल यह है कि वित्तीय वर्ष को गुजरे पंद्रह माह से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसके लिए धन का आवंटन नहीं किया है। यह आवंटन क्यों नहीं हुआ, इस बारे में विकास विभाग के अफसरों को भी सोचना पड़ेगा?

घोटालों की चल रही है जांच: सीडीओ
सिद्धार्थनगर। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी आरबी सिंह ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के तहत जो गड़बड़ियां की गईं, उसकी जांच चल रही है। जहां तक आवास के अपूर्ण होने की बात है तो इसे प्राथमिकता के साथ देखा जा रहा है। अभी डीआरडीए के पीडी का पद रिक्त है। बावजूद इसके इस प्रकरण को प्राथमिकता के साथ देखा जाएगा।
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