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जनसेवा केंद्रों पर भी भ्रष्टाचार हावी

Shahjahanpur

Updated Thu, 13 Dec 2012 05:30 AM IST
उपभोक्ताओं ने मामले की शिकायत एसडीएम से की
- ऑनलाइन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में सुविधा शुल्क देने वालों का ही रखा जाता है ख्याल
अमर उजाला नेटवर्क
जलालाबाद। जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की सरकारी मंशा में भी भ्रष्टाचार का घुन लगना शुरू हो गया है। इससे न केवल जनता बल्कि केंद्र संचालक भी परेशान हैं। ऐसे ही मामले की शिकायत एसडीएम से कर इसमें सुधार कराए जाने की मांग की गई है।
मालूम हो कि जनता को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के साथ ही खतौनी आदि आसानी से उपलब्ध कराने तथा उन्हें बेवजह विभिन्न दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाने के उद्देश्य से शासन ने विभिन्न गांवों में जनसेवा केंद्रों का शुभारंभ कराया, जिसके तहत आवेदक जरूरत के मुताबिक प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए इन केंद्रों के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन कर सकता है।
केंद्र से किए गए आवेदन को केंद्र संचालक तहसील स्थित कार्यालय को भेज देता है, जिसमें 21 दिन के अंदर समस्त औपचारिकताएं पूरी करके यह तैयार प्रमाण पत्र तहसील द्वारा संबंधित केंद्र पर भेज दिया जाता है। इसके बाद निर्धारित फीस लेकर केंद्र संचालक आवेदक को वह प्रमाण पत्र मुहैया करा देता है।
बताते हैं कि जनसेवा केंद्र से आन लाइन भेजे जाने वाले यह आवेदन तहसील स्थित केंद्र पर लटकाए रखे जाते हैं, जबकि जो केंद्र संचालक तहसील पर अपनी सेटिंग रखते हैं उनको कोई असुविधा नहीं होती है। जनसेवा केंद्र गुलड़िया के संचालक विनोद कुमार ने एसडीएम को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उन लोगों द्वारा करीब 10 आवेदनों को भेजे एक माह का समय हो चुका है, परंतु तहसील पर उन आवेदनों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका यह भी आरोप था कि वहां सुविधा शुल्क मुहैया कराने वाले आवेदनों का ही ध्यान रखा जाता है।
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