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एफसीआई ने नहीं सुनी तो मिलों में होगी तालाबंदी

Shahjahanpur

Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
मिलर्स को पसंद नहीं आ रही एफसीआई की नीतियां
- चावल के उतार को लेकर राइस मिलर्स भड़के, मनमानी का आरोप लगाया
- चावल की गुणवत्ता से कतई नहीं किया जाएगा कोई समझौता: एफसीआई
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। चावल के उतार को लेकर एफसीआई की नीतियां राइस मिलर्स को पसंद नहीं आ रही हैं। राइस मिलर्स ने एफसीआई को चेतावनी दी है चावल के उतार में आ रही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो मिलों में तालाबंदी कर दी जाएगी। उधर, एफसीआई ने भी साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप चावल की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
शाहजहांपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन की बैठक में चावल उतार का मुद्दा छाया रहा। मिलर्स ने एक स्वर से एफसीआई की नीतियों पर रोष जताते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह मिलों में तालाबंदी कर देंगे। बैठक में मिलर्स का कहना था कि सीएमआर, लेबी और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप एफसीआई चावल का उतार नहीं करा रही है।
एफसीआई तीन प्रतिशत डैमेज और इतने प्रतिशत डिस्कलर पर चावल का उतार कर सकती है, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञ अपने विवेक से ही चावल को डैमेज बताकर मिलर्स को परेशान कर रहे हैं। अधिकांश मिलर्स का करोड़ों रुपयों का चावल और धान डंप है। मिलर्स को बैंकों, किसानों और आढ़तियों को पेमेंट देना है। फंसी रकम पर भारी ब्याज भी लग रहा है। अधिक दिनों तक चावल भरा रहने पर उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी।
सचिव अनिल गुप्ता ने बताया कि मिलर्स एसोसिएशन शासन से लगातार संपर्क बनाए हुए है, जिससे समस्या का समाधान शीघ्र निकाला जा सके। कहा: यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मिलें बंद कर दी जाएंगी। इससे सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। इस अवसर पर सुरेश सिंघल, श्रीकृष्ण अग्रवाल, हरि किशोर गुप्ता, सुधीर अग्रवाल, अनुज गुप्ता, अभिनव ओमर, उदय गोयल, मनोज अग्रवाल, रामदास गुप्ता, राजीव गुप्ता, धर्मपाल अग्रवाल, कैलाश गुप्ता, पीतांबरदास अग्रवाल, श्याम बिहारी, अजय गुप्ता, विपनेश गुप्ता, मुकेश अग्रवाल, राज कुमार गोयल, विष्णु शरण अग्रवाल, संजय गुप्ता, जगदीश अग्रवाल, रमाकांत मोदी आदि मिलर्स मौजूद रहे।


फोटो- 11 में है।
तीन फीसदी से ज्यादा डैमेज
चावल नहीं चलेगा: योगेंद्र
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के क्षेत्र प्रबंधक योगेंद्र सिंह ने दो टूक कहा है कि भारत सरकार की ओर से तीन फीसदी तक डैमेज चावल उतारने के आदेश हैं, इससे ऊपर डैमेज चावल वह किसी भी दशा में नहीं लेंगे।
अपने कार्यालय पर मीडिया से रूबरू होते हुए श्री सिंह ने कहा कि यदि चावल मानक के अनुरूप नहीं होगा तो वह बिल्कुल उसका उतार नहीं कराएंगे। यदि मिलर्स के सामने समस्या है तो वह प्रदेश सरकार से इसमें शिथिलता के लिए प्रयास कर सकते हैं। वह भारत सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। वह जैसा कहेगी वैसा काम किया जाएगा। बताया: तीन फीसदी डैमेज के सापेक्ष इस समय चार प्रतिशत डैमेज चावल तक आ रहा है। इसकी बराबर सैंपलिंग होती रहती है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो भारत सरकार से बात कर समस्या का समाधान निकाल सकती है। बताया: उनके पास अब स्पेस की कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में डेढ़ लाख टन तक का स्टोर वह कर सकते हैं।
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