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922 ग्राम पंचायतों में गठित होेंगी सोशल ऑडिट टीमें

Shahjahanpur

Updated Mon, 26 Nov 2012 12:00 PM IST
पांच सदस्यीय टीम करेंगी मनरेगा कार्यों की जांच
- सदस्यों को मिलेगा एक हजार रुपये वार्षिक मानदेय
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के सोशल ऑडिट को प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर पांच सदस्यीय सामाजिक अंकेक्षण टीमें गठित करने का निर्णय किया है। शासन के निर्देश पर मनरेगा सेल के प्रभारी/परियोजना निदेशक चंद्रशेखर शुक्ला ने सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट टीम सदस्य बनने को 21 से 40 वर्ष आयु वाले विभिन्न वर्गों के हाईस्कूल पास लोगों से 11 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं।
बता दें कि मनरेगा केंद्र सरकार की रोजगारपरक महत्वाकांक्षी योजना होने के बावजूद उसके क्रियान्वयन में अनियमितताओं की शिकायतें लगातार उठ रही हैं। हालांकि, योजना में नियम विरुद्घ कार्य रोकने को गांव स्तर पर पहले भी सोशल आडिट टीमें गठित हुईं, लेकिन सरकारी स्तर पर इन टीमों के गठन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ पूर्व में गठित टीमें प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से विघटित कर दी हैं।
नवगठित टीमों में बतौर सदस्य सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और एक ऐसे मनरेगा श्रमिक की नियुक्ति होगी जिसने जॉब कार्ड के आधार पर योजना के तहत एक वर्ष में न्यूनतम 15 दिन कार्य किया हो। श्रमिक सदस्य के लिए शैक्षिक अर्हता का प्रतिबंध नहीं होगा और अन्य सदस्यों के हाईस्कूल पास नहीं होने की दशा चयन समिति उनकी शैक्षिक अर्हता भी शिथिल कर सकेगी, लेकिन आवेदक को उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य होगा, जहां से आवेदन किया गया है।
परियोजना निदेशक ने बताया कि चयनित सदस्यों को मनरेगा के मस्टर रोल की प्रविष्टियों का संबंधित श्रमिकों से मिलकर सत्यापन, कृत कार्यों का स्थलीय सत्यापन और अभिलेखीय आधार पर कार्य गुणवत्ता पर टिप्पणी, वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण, योजना में प्राप्त निधियों के भुगतानों का सत्यापन आदि कार्य दायित्व निभाने होंगे।
श्री शुक्ला के अनुसार अगले वर्ष 31 मार्च तक प्रभावी रहने वाली सोशल ऑडिट टीम के प्रत्येक सदस्य को एकमुश्त एक हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। अन्य जानकारी के लिए आवेदक विकास भवन स्थित मनरेगा सेल से संपर्क कर सकते हैं।
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