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मिड-डे मील तैयार कराना हुआ दूभर

Shahjahanpur

Updated Tue, 02 Oct 2012 12:00 PM IST
स्कूलों में तो एक माह में खप जाते हैं छह सिलेंडर
- कुछ स्कूलों में तो 10 से 12 तक सिलेंडर लग रहे प्रतिमाह
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या सीमित करने के बाद स्कूली चूल्हों की आंच हल्की पड़ने लगी है। जितने सिलेंडर सरकार ने वर्ष में देना तय किया है, उतने सिलेंडर तो तमाम स्कूल-कॉलेजों में मिड-डे मील की व्यवस्था चलाने में एक माह में ही खर्च हो रहे हैं। कहीं-कहीं तो 10 से 12 सिलेंडर तक का खर्चा प्रतिमाह हो रहा है।
गौरतलब है कि इस समय कक्षा एक से आठ तक के परिषदीय और सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों और माध्यमिक कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था संचालित है। इसमें प्राइमरी कक्षाओं के लिए बतौर कन्वर्जन कॉस्ट 3 रुपये 11 पैसे और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 4 रुपये 65 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं। इसी कन्वर्जन कॉस्ट में भोजन तैयार करने की सामग्री और ईंधन का व्यय भी समाहित है।
अब चूंकि सरकार रसोई गैस की खपत पर नियंत्रण करना चाहती है इसलिए उसने सब्सिडी वाले छह सिलेंडर ही साल में देना निर्धारित कर दिए हैं। इससे अधिक सिलेंडर लेने पर बिना सब्सिडी वाले ही इस्तेमाल करने होंगे। नई योजना से स्कूल-कॉलेजों में चल रही एमडीएम व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है। इसमें प्राइमरी संबद्ध इंटर कॉलेज, मदरसे और देहात क्षेत्रों के तमाम परिषदीय विद्यालय शामिल हैं। बड़ी संख्या में ऐसे भी स्कूल हैं, जहां की छात्र संख्या 500 से भी अधिक है। प्राइमरी संबद्ध इंटर कॉलेजों में यह संख्या एक हजार के भी आसपास है।
इन स्कूलों में रसोई गैस सिलेंडरों की खपत प्रतिमाह ही 10 से 12 तक है, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। प्रधानाध्यापकों ने इस बाबत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत भी करा दिया है।


3166 स्कूलों में है
एमडीएम: निश्चय
मिड डे मील योजना के जिला समन्वयक निश्चय सिंह ने बताया कि इस समय जिले के कुल 3166 स्कूल-कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को गरमागरम भोजन खिलाने की व्यवस्था चल रही है। प्राथमिक वर्ग में सर्वाधिक 2174 परिषदीय स्कूल, आठ सहायता प्राप्त, चार मदरसे और छह इंटर कॉलेज समेत कुल 2192 स्कूल तथा उच्च प्राथमिक यानी जूनियर में 895 परिषदीय, 36 सहायता प्राप्त और 43 इंटर कॉलेज समेत कुल 974 शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। सिंह ने बताया कि एमडीएम सेल के डायरेक्टर को सिलेंडर समस्या से अवगत कराया जा चुका है। जैसे भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसी अनुसार व्यवस्था संभाली जाएगी। फिलहाल सरकार की योजना का ही क्रियान्वयन हो रहा है। अधिक खर्च को आगे समायोजित कर लिया जाएगा। गैस की खातिर योजना प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। डीएसओ और गैर एजेंसियों से बराबर सहयोग लिया जा रहा है। स्कूलों के लिए बुकिंग में भी छूट दी जा रही है।


‘गैस सिलेंडर की समस्या संज्ञान में आ चुकी है। इस बाबत एमडीएम प्राधिकरण को अवगत भी कराया जा चुका है। चूंकि योजना पूरे प्रदेश में संचालित है, इसलिए सभी बातों पर विचार कर कन्वर्जन कॉस्ट बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने भी कन्वर्जन कॉस्ट बढ़ाने को पत्र भेजा है, जिससे स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन सुगमता से बनता रहे। फिलहाल जो व्यवस्था सरकार की है उसी को लागू किया जा रहा है।’
- मनोज कुमार वर्मा, बीएसए


‘स्कूल की छात्र संख्या सात सौ के पार है। औसतन छह सौ बच्चों के लिए भोजन रोज तैयार कराया जा रहा है। जाहिर है कि गैस की खपत अधिक होगी। मेरे स्कूल में 10 से 12 सिलेंडर प्रतिमाह खर्च हो ही जाते हैं। इस बाबत अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। जैसे दिशा-निर्देश मिलेंगे उसी अनुसार काम होगा।’
- देवेश वाजपेयी, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक स्कूल सेहरामऊ दक्षिणी
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