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मध्य प्रदेश

1.72 अरब रुपये का परिव्यय स्वीकृत

Shahjahanpur

Updated Fri, 31 Aug 2012 12:00 PM IST
जिला योजना में पिछले वर्ष की तुलना मेें 29.92 करोड़ अधिक मंजूर
- प्रभारी मंत्री ने लापरवाह अफसरों की जमकर ली क्लास
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। प्रदेश के भूमि सुधार एवं जल संसाधन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को विकास भवन सभागार में हुई जिला योजना समिति की बैठक में वित्त वर्ष 2012-13 के लिए विभिन्न विभागों के 1.72 अरब रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई, जो गत वर्ष की जिला योजना के सापेक्ष 29.92 करोड़ रुपये अधिक है। करीब चार घंटे तक चली मैराथन बैठक मेें जन प्रतिनिधियों की भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी मंत्री ने संबंधित विभागों के अफसरों की जमकर क्लास ली।
सीडीओ जनार्दन ने विभागवार प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा देकर बैठक को गति दी। शुरुआत कृषि विभाग से होते ही उसे 26 लाख परिव्यय नियत करने के औचित्य पर प्रभारी मंत्री ने अफसरों पर सवालिया निगाह डाल दी। दरअसल, पिछली जिला योजना में महकमे को 10 लाख रुपये आवंटित किए गए, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 1.71 लाख। मंत्री के कारण जानने पर जिला कृषि अधिकारी अखिलानंद पांडेय जैसे ही खड़े हुए भाजपा के नगर विधायक सुरेश कुमार खन्ना, सपा विधायक राममूर्ति सिंह वर्मा और राजेश यादव, बसपा विधायक रोशन लाल वर्मा आदि ने यूरिया खाद की ब्लैक किए जान का मुद्दा उठा दिया।
बात सहकारी समितियों में यूरिया वितरण को लेकर धांधली तक पहुंची तो एआर कोआपरेटिव को भी सफाई देने में छक्के छूट गए। एक बार तो ऐसा लगा कि मानों मंत्री का दरबार लगा हो। प्रभारी मंत्री ने भी जनप्रतिनिधियों की ओर मुखातिब होकर कहा कि परिव्यय पारित करने की बैठक का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए, लेकिन विभाग वार समीक्षा के समानांतर उनकी शिकायतों का दौर आखिर तक जारी रहा। जन प्रतिनिधियों ने बिजली, जल निगम, समाज कल्याण, नहर, सिंचाई आदि विभागों को खूब घेरा।
प्रभारी मंत्री ने भी संबंधित अफसरों को चुटीले अंदाज में कसा। एक अफसर से बोले: इतने लोगों के बीच इन आरोपों को लेकर शर्मिंदगी का अहसास होना चाहिए।
डीएम रितु माहेश्वरी ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके दिशा निर्देशों का अफसरोें से अनुपालन कराया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बहादुर लाल आजाद, सांसद प्रतिनिधि शम्भू दयाल शर्मा, कई जिला पंचायत सदस्य आदि मौजूद रहे।


खन्ना ने उठाया 24 घंटे बिजली का मुद्दा
केंद्रीय शासनादेश को प्रदेश में लागू करके रोजा थर्मल पॉवर प्लांट से पांच किमी की परिधि में आने वाल शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को 24 घंटे बिजली सप्लाई देने का मुद्दा जिला योजना की बैठक मेें प्रभारी मंत्री के सामने इस आग्रह के साथ उठाया कि वे जनहित में शासन स्तर पर इसके लिए ठोस कार्यवाही कराएं। उनकी मांग का अन्य सभी जनप्रतिनिधियों ने भी समर्थन किया।
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