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शिक्षा विभाग के अफसरों सहित प्रधान के खिलाफ जांच का आदेश

Shahjahanpur

Updated Wed, 08 Aug 2012 12:00 PM IST
शिक्षक की गुहार पर कोर्ट का निर्णय
जलालाबाद। स्कूल निर्माण में धांधली करने का आरोप लगाकर शिक्षक से रिकवरी करने का सुनाया गया फरमान विभागीय अधिकारियों पर भारी पड़ गया। इस आदेश के खिलाफ शिक्षक की गुहार पर कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों समेत प्रधान के विरुद्ध जांच कर उनसे समस्त नुकसान की वसूली करने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया है।
मोहल्ला प्रतापनगर निवासी शिक्षक रुकुम नारायण मिश्रा वर्ष 1998-99 में पूर्व माध्यमिक विद्यालय चकचंद्रसेन में तैनात थे। उस दौरान उन्हें गांव दियुरा में प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग निर्माण कराने की जिम्मेदारी विभाग ने सौंपी, जिसके लिए एक लाख पच्चानवे हजार की धनराशि स्वीकृत हुई। शिक्षक का कहना है कि स्कूल निर्माण के दौरान विभाग के आदेश पर कई बार कार्य रोका गया, जिससे यह कार्य वर्ष 2001 तक चलता रहा। इस बीच लागत बढ़ जाने से समस्त धनराशि खर्च हो गई और स्कूल की बिल्डिंग पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद आंख मूंदे रहे विभाग ने अचानक वर्ष 2010 में इस मामले की जांच शुरू कराते हुए दो जून 2010 को जारी अपने आदेश में कहा कि उक्त अधूरी बिल्डिंग के निर्माण में तीन लाख सत्तर हजार की लागत आएगी।
इस बीच शिक्षक रुकुमनारायण 30 जून 2010 को सेवानिवृत्त हो गए और विभाग ने अपनी जांच के मुताबिक रिटायर होने वाले शिक्षक श्री मिश्र के 13 माह के वेतन समेत बीमा आदि देयों पर रोक लगा दी। अपने विभागीय अधिकारियों के इस फैसले से आहत शिक्षक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद जुलाई 2012 में हाईकोर्ट ने शिक्षक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शिक्षा विभाग के सभी आदेश निरस्त कर उन्हें सभी सेवानिवृत्त देयों का भुगतान करने तथा तत्कालीन बीएसए, एबीएसए और प्रधान के विरुद्ध जांच कर उनसे समस्त नुकसान की वसूली करने के आदेश जारी किए हैं।
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