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ई-गवर्नेस योजना: 51 जनसेवा केंद्र खुले

Shahjahanpur

Updated Sun, 05 Aug 2012 12:00 PM IST
सुदूर गांवों तक इंटरनेट सेवा पहुंचने में लगेगा वक्त
- अभी जिले में 389 केंद्रों की की जानी है स्थापना
- पहले चरण में 26 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हुईं
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। डिस्ट्रिक्ट ई-गर्वनेंस योजना के तहत गांवों को हाईटेक करने की योजना एक अगस्त से शुरू हो गई, लेकिन अभी सुदूर गांवों तक योजना का लाभ नहीं पहुंच सका है। योजना के तहत अभी तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 51 जनसेवा केंद्र ही खोले जा सके हैं, जबकि 389 गांवों में यह केंद्र खोले जाने हैं। जिस रफ्तार से यह केंद्र खोले जा रहे हैं, उससे लगता है कि अभी सुदूरवर्ती गांवों तक यह सेवाएं पहुंचने में देर लगेगी।
राज्य सरकार की ई-गर्वनेस योजना शुरू करने का मकसद ग्रामीणों को घर बैठे सरकारी विभागों की 26 सेवाओं को लाभ पहुंचाना है। इसके लिए जिले के सभी गांवों को इंटरनेट सेवाओं से जोड़ा जाना है। पहले चरण में सरकारी विभागों की 26 सेवाएं ऑनलाइन की जा रही हैं।
अभी तक दूर दराज क्षेत्र के ग्रामीणों को प्रशासन की ओर से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों के लिए मुख्यालय दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब उन्हेें गांव में ही यह सेवा मुहैया होगी। योजना के तहत छह गांवों पर एक जन सेवा केंद्र खोला जाना है, जहां कंप्यूटर केजरिए इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इन केंद्रों पर ग्रामीण अपने आवेदन पत्र नेट केजरिए संबंधित विभाग के अधिकारी को भेज सकेंगे। यह नेट तहसील और जिला मुख्यालय से लिंक होंगे।
नेट पर पड़ते ही उसको संबंधित अधिकारी देेखेंगे और उसकी जांच कराने के लिए संबंधित को भेज देंगे। यदि किसी को आय प्रमाण पत्र लेना हो तो वह अपना आवेदन नेट के जरिए संबंधित विभाग के अधिकारी के पास भेजेगा। उसके साथ लगने वाले अन्य कागजात स्कैन कराके भेजेंगे और निर्धारित अवधि में जांच के बाद उसकी कार्यवाही को पूर्ण कर नेट के जरिए ही प्रमाण पत्र आवेदक को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आवेदक को सरकारी दफ्तरों केचक्कर नहीं लगाने होंगे।


ई-गवर्नेस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जनसेवा केंद्रों की स्थापना कार्य शुरू हो गया है और अभी तक 51 केंद्र खोले जा चुके हैं। केंद्रों को स्थापित किए जाने का कार्य लखनऊ की वयम टेक्नालाजी को सौैंपा गया है। कंपनी ने जिले भर में जनसेवा केंद्रों को स्थापित किए जाने का लक्ष्य मार्च 2013 रखा है हालांकि प्रशासन जल्द से जल्द इस सेवा को गांवों तक पहुंचाने के पक्ष में है।
- राजीव कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी
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