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खत्म हुई दफ्तरों की दौड़भाग

Shahjahanpur

Updated Mon, 30 Jul 2012 12:00 PM IST
घर बैठे मिलेगा शासकीय योजनाओं के लाभ से लेकर आय प्रमाण पत्र
- ई-गवर्नेस योजना के तहत छह गांवों पर एक जनसेवा केंद्र खुलेगा
- 389 गांव होंगे लाभान्वित, पहले चरण में 26 सेवाएं होंगी ऑनलाइन
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। शासकीय योजनाओं का लाभ अब ग्रामीणों को घर बैठ मुहैया कराने की तैयारी है। इसके लिए गांवों को हाईटेक किया जा रहा है। राज्य सरकारी ई-गवर्नेस योजना के तहत जिले के सभी गांवों को इंटरनेट सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। पहले चरण में सरकारी विभागों की 26 सेवाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। इसके लिए 389 गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर (जनसेवा केंद्र) स्थापित किए जा रहे हैं।
अभी तक दूर दराज क्षेत्र के ग्रामीणों को प्रशासन की ओर से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों के लिए मुख्यालय के लिए दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब उन्हेें गांव में ही यह सेवाएं मुहैया होंगी। योजना के तहत छह गांवों पर एक जनसेवा केंद्र खोला जाएगा। इन केंद्रों पर ग्रामीण शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने को अपने प्रार्थना पत्र मेल पर भेज सकेंगे। यह ई-पत्र तहसील और जिला मुख्यालय से लिंक होंगे। जिनको संबंधित अधिकारी देेखेंगे और उसकी जांच कराने को संबंधित को आगे भेज देंगे।
अब यदि किसी को आय प्रमाण पत्र लेना हो तो वह अपना आवेदन नेट के जरिए संबंधित विभाग के अधिकारी के पास भेजेगा। उसके साथ लगने वाले अन्य कागजात स्कैन कराके भेजे जाएंगे। निर्धारित अवधि में जांच के बाद उसकी कार्यवाही को पूर्ण कर नेट के जरिए ही प्रमाण पत्र आवेदक को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आवेदक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इससे धन और समय की बचत होगी।


पहले चरण में लिंक होंगे यह विभाग
योजना के पहले चरण में समाज कल्याण, राजस्व, विकलांग कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं रसद, पंचायती राज और नगर विकास विभाग से संबंधित 26 सेवाओं को लिंक किया जा रहा है। इन विभागों से जो सेवाएं मिलनी है उनमें पेंशन, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, विधवा, वृद्घा एवं विकलांग पेंशन, खसरा-खतौनी, बाल विकास एवं पुष्टाहार संबंधी कार्य आदि शामिल हैं।

डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होंगे प्रमाण पत्र
नेट से जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा। इसके लिए जिले के 46 अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर यहां नेट पर फीड हो चुके हैं। सारी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से नेट के जरिए प्रमाण पत्र आवेदक को मिल जाएगा।

बेरोजगारों को मिलेंगे रोजगार केअवसर
जनसेवा केंद्र की स्थापना से गांव में बेरोजगारों को रोजगार केअवसर भी मिलेंगे। केंद्र खोलने के लिए छह गांवों में से किसी एक गांव में आफिस लिया जाएगा, सेंटर चलाने के इच्छुक को ही कंप्यूटर आदि लगाने का खर्च उठाना पड़ेगा। जनसेवा केंद्र पर आवेदक से शुल्क लिया जाएगा, जो 10 रुपये से 15 रुपये तक हो सकता है। इससे गांव में एक बेरोजगार को रोजगार का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री करेंगे एक अगस्त को शुभारंभ
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक अगस्त को लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विभागों की सेवाओं का लाभ मिलने लगेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कामन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाने का जिम्मा वयम टैक्नालाजी, लखनऊ की संस्था को सौंपा गया है।

ई-गवर्नेस योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने की तैयारी पूर्ण कर ली गई हैं। इसके तहत जिले के ग्रामीण इलाकों में 389 जनसेवा केद्र खोले जा रहे हैं। लखनऊ की वयम टैक्नोलांजी संस्था को जनसेवा केंद्र बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंटरनेट के जरिए मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं को लिंक करने का काम एनआईसी ने पूरा कर लिया है।
- राजीव कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
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