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अब कोटेदार आनलाइन जमा करेंगे रुपया

Shahjahanpur

Updated Fri, 29 Jun 2012 12:00 PM IST
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव की तैयारी
- जमा की गई धनराशि सीधे पहुंचेगी वित्त नियंत्रक के खाते में
- रुपया जमा करने में देरी पर खत्म हो सकता है दुकान का अनुबंध
- अभी तक बैंक ड्राफ्ट बनाकर एसएफसी को देते आ रहे हैं कोटेदार
ऋषि श्रीवास्तव
शाहजहांपुर। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के कुछ न कुछ बदलाव करने में जुटी है। अभी पिछले माह शासन ने उचित दर की दुकानों से कार्ड धारकों को वितरित होने वाले अनाज को एसएफसी गोदामों से राशन विक्रेताओं की दुकानों तक पहुंचाने की व्यवस्था लागू की थी और अब राशन विक्रेताओं के लिए भुगतान की आनलाइन व्यवस्था लागू करने जा रही है।
राशन विक्रेताओं को हर माह वितरित किए जाने वाले अनाज का भुगतान सीधे खाद्य आयुक्त के यहां वित्त नियंत्रक के खाते में जमा करना होगा, जहां से उक्त धनराशि राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम के खाते में भेजी जाएगी। इस नई व्यवस्था से जहां राशन विक्रेताओं को हर माह बैंकों के जरिए भेजे जाने वाले भुगतान की झंझटों से छुटकारा मिलेगा, वहीं शासन को जमा धनराशि में होने वाली देरी आदि का दिक्कतों से निजात मिलेगी। इतना ही नहीं यदि राशन विक्रेता ने तय समय में वांछित धनराशि खाद्य आयुक्त के यहां खाते में जमा नहीं की तो उसे अनुबंध से भी हाथ धोना पड़ सकता है।
अभी तक की व्यवस्था में राशन विक्रेता कार्ड धारकों को वितरित होने केलिए आवंटित अनाज की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम को देना होता था। इसमें कभी-कभी देरी होती थी। बैंकों के जरिए भुगतान जमा करने में तमाम तरह की झंझट के साथ धन की अनावश्यक बर्बादी भी होती थी, लेकिन आनलाइन धनराशि जमा करने की इस नई व्यवस्था से राशन विक्रेताओं और शासन को आसानी होगी।


कमीशन भी सीधे पहुंचेगा खातों में
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए शासन राशन विक्रेताओं से आनलाइन धनराशि जमा कराने की व्यवस्था लागू करने जा रही है। इससे जहां विक्रेताओं को तमाम तरह की झंझटों से छुटकारा मिलेगा वहीं शासन को भी कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरने वाली इस योजना में आसानी होगी। इसकी खास बात यह भी है कि राशन विक्रेताओं को मिलने वाला कमीशन भी अब सीधे उनके खातों में जमा किया जाएगा। यह नई व्यवस्था जुलाई से लागू होने की उम्मीद है।
- एससी मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी
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