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गेहूं उतार की धीमी गति पर प्रमुख सचिव नाराज

Shahjahanpur

Updated Sun, 27 May 2012 12:00 PM IST
अफसरों को बोरा वितरण भी कराने को कहा
- प्रमुख सचिव खाद्य ने की गेहूं खरीद की समीक्षा
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। प्रमुख सचिव बलविंदर कुमार ने विकास भवन सभागार में गेहूं खरीद की समीक्षा की और बोरों का सही ढंग से वितरण नहीं होने और डिपो पर गेहूं के उतार की गति धीमी होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप गेहूं खरीदने के निर्देश दिए।
डिप्टी आरएमओ अजीत कुमार त्रिपाठी ने उन्हें बताया कि अब तक विभिन्न क्रय एजेंसियों ने 219.35 लाख एमटी गेहूं क्रय किया है। अभी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक लाख एमटी का क्रय किया जाना शेष है। उन्होंने बताया कि खरीदे गए गेहूं का 207.35 लाख का भुगतान कर दिया गया है, जबकि 12 करोड़ के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है। उन्होेंने बताया कि बोरों की वर्तमान में कोई कमी नहीं, जिन्हें शीघ्र ही केंद्रों पर पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने तत्काल बोरों को केंद्र पर पहुंचाने के निर्देश दिए।
गेहूं भंडारण की समीक्षा में पाया कि गेहूं खरीद के मुकाबले भंडारण की गति काफी धीमी है, जिसके चलते गेहूं का उतार नहीं हो पा रहा है और गेहूं से लदे सैकड़ों ट्रक कतार में खड़े हैं। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक एफसीआई, आरएफसी और एसडब्ल्यूओ से स्थिति स्पष्ट करने को कहा, तो उन्हें बताया गया कि गोदामों में टीए (तकनीकी विशेषज्ञ) की कमी के कारण भंडारण में दिक्कत आ रही है। इस पर प्रमुख सचिव ने एफसीआई के अधिकारियों से तत्काल टीए की व्यवस्था करने को कहा ताकि वर्षा से पहले गेहूं का भंडारण गोदामों में किया जा सके। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सोमवार तक टीए की नियुक्तियां कर दी जाएगी।
प्रमुख सचिव ने प्रतिदिन छह हजार एमटी गेहूं का उतार कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि गेहूं खरीद और उतार में यदि कोई शिथिलता एवं अनियमितता मिले तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। इस मौके पर डीएम रितु माहेश्वरी ने प्रमुख सचिव को आश्वस्त किया कि दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में आरएमओ रवि कुमार, आरएम एसडब्ल्यूसी दिवाकर मिश्रा, एडीएम वित्त कृष्ण कुमार, नगर मजिस्ट्रेट गौरव वर्मा, डीडीओ अशोक अग्रवाल आदि मौजूद रहे।


बंद मिले गेहूं केंद्र के
प्रभारी का निलंबन
घटतौली पर जांच के आदेश
- प्रमुख सचिव ने निगोही क्षेत्र के गेहूं खरीद केंद्रों का किया निरीक्षण
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। प्रमुख सचिव (खाद्य एवं रसद) बलविंदर कुमार ने निगोही क्षेत्र के गेहूं खरीद केंद्रों को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सहकारी संघ के 25 दिनों से बंद पड़े केंद्र के प्रभारी को निलंबित करने और घटतौली पकड़े जाने पर केंद्र प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव श्री कुमार ने जिले में संचालित गेहूं खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने निगोही स्थित विपणन शाखा प्रथम, सहकारी संघ और पतराजपुर में यूपीएसएस केंद्रों का हालत देखी। प्रमुख सचिव ने पाया कि सहकारी संघ का खरीद केंद्र 25 दिनों से बंद है। इस पर उन्होेंने केंद्र प्रभारी को निलंबित करने के निर्देश दिए।
पतराजपुर केंद्र पर उन्होंने बोरों में निर्धारित माप के अनुसार गेहूं नहीं पाया। केंद्र पर घटतौली मिलने पर इसकी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश डिप्टीआरएमओ को दिए। प्रमुख सचिव ने आढ़तियों के आए सभी आवेदन पत्रों को बिना शर्त गेहूं खरीद की अनुमति दे दी ताकि किसानों को गेहूं आसानी से खरीदा जा सके।




निरीक्षण में 19 गेहूं
खरीद केंद्र मिले बंद
शाहजहांपुर। डीएम रितु माहेश्वरी के निर्देश पर गठित अधिकारियों की टीमों के द्वारा कि ए गए आज औचक निरीक्षण में 29 खरीद केंद्र बंद मिले। इनके केंद्र प्रभारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
डिप्टी आरएमओ अजीत कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 77 अधिकारियों ने एकसाथ गेहूं खरीद केंद्रों पर छापा मारा, जहां पीसीएफ के 14, यूपी एग्रो के 9, कर्मचारी कल्याण निगम के 6 केंद्र बंद या असंचालित मिले। इन एजेंसियों के केंद्र प्रभारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा गेहूं का उतार नहीं होने के कारण एफसीआई के रौसर कोठी और अटसलिया गेहूं खरीद केंद्रों को बंद कर दिया गया है।


गेहूं खरीद में भ्रष्टाचार को
एफसीआई जिम्मेदार
सांसद ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र
- प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। सांसद मिथलेश कुमार ने गेहूं खरीद में फैले भ्रष्टाचार के लिए एफसीआई को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री थॉमस को एफसीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। सांसद श्री कुमार ने बताया कि एफसीआई के अधिकारी गेहूं खरीद में भ्रष्टाचार फैलाकर प्रदेश सरकार को बदनाम करने में लगे हैं, लेकिन उनकी यह मंशा पूरी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि डाला वसूली एफसीआई अधिकारियों और स्टाफ के इशारे पर हो रही है। गोदामों में गेहूं का उतार मनमाने ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खुटार रोड पर स्थित गुटैया मिल के पास 124 ट्रक गेहूं से भरे खड़े हैं, जबकि यहां स्थित मिल को अभी तक गेहूं भंडारण का कोई ठेका नहीं दिया गया है। यह सब एफसीआई अफसरों की मनमानी से हो रहा है और प्रदेश सरकार बदनाम हो रही है। उन्होंने इस मामले में जिलाधिकारी से बात की और कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।
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