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डीएम के फैसले पर ग्राम पंचायत अधिकारी नाराज

Sant kabir nagar

Updated Wed, 05 Dec 2012 05:30 AM IST
धनघटा। जनपद संतकबीरनगर में ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को बराबर-बराबर ग्राम पंचायत देने के जिलाधिकारी के आदेश पर ग्राम पंचायत अधिकारियों में नाराजगी है। ग्राम पंचायत अधिकारियों का आरोप है कि पंचायती राज के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी को ज्यादा से ज्यादा चार ग्राम पंचायतों का ही वित्तीय अधिकार दिया जा सकता है। फैसला वापस न होने की स्थिति में कोर्ट जाने की चेतावनी दी है।
ग्राम पंचायत अधिकारी संघ की ब्लाक इकाई नाथनगर के ब्लाक अध्यक्ष गजानन पाल, क्षितिज चौधरी, सतीश मौर्य, राजू वर्मा, रमेश प्रजापति सहित कई ग्राम पंचायत अधिकारियों ने नाथनगर ब्लाक मुख्यालय पर बताया कि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 25 के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारियों को पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ अपने क्षेत्र अंतर्गत अधिकतम 4 ग्राम पंचायतों में सचिव (ग्राम पंचायत के कार्य) के लिए अधिकृत किया गया है। जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारियों को जिला विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जारी पत्र में जिलाधिकारी के निर्देश से अवगत कराया गया है कि समस्त ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी को बराबर-बराबर ग्राम पंचायत के आवंटन संबंधी प्रस्ताव तीन दिन के अंदर उनके समक्ष प्रस्तुत करें। जबकि इस तरह की प्रक्रिया प्रदेश के किसी भी जनपद में लागू नहीं की गई है। नाथनगर, हैंसर, पौली ब्लाकों के ग्राम पंचायत अधिकारी ने यह तय किया है कि अगर ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को बराबर-बराबर ग्राम पंचायतों देने का आदेश वापस नहीं लिया गया तो समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी अपने हक के लिए कोर्ट जाने को बाध्य होंगे।
शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राम पंचायत अधिकारियों को 20 से 25 ग्राम पंचायतोें का चार्ज दिया गया है। जबकि ग्राम विकास अधिकारियों को 3 अथवा 4 गांव ही दिए गए हैं। जनपद में ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियों की कमी है। एक ही कर्मचारी को अधिक गांवों का चार्ज दे दिए जाने से विकास कार्य गति नहीं पकड़ पा रहे थे। शासनादेश के मुताबिक ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियोें में समान रूप से गांवों को आवंटित करने का आदेश दिया गया है। जिसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।

राजेश कुमार, डीएम
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