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175 पंचायतों को नहीं मिलेगा धन

Sant kabir nagar

Updated Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
संतकबीरनगर। ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण योजना मनरेगा का जिले में बुरा हाल है। बजट नहीं मिलने के कारण जनपद के 534 ग्राम पंचायतों में मनरेगा का काम ठप है और मजदूर बेहाल हैं। बजट के लिए डिमांड भी सिर्फ 359 ग्राम पंचायतों की ही शासन को भेजी गई है। 175 ग्राम पंचायों के लिए धन की डिमांड शासन को नहीं भेजी गई है। बीडीओ की लापरवाही इन ग्राम पंचायतों को भारी पड़ सकती है।
फीडिंग समीक्षा के दौरान जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसके मुताबिक ग्राम पंचायतों के जरिए उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 60 प्रतिशत से अधिक व्यय कर दिया गया है। परंतु बीडीओ के स्तर से 60 प्रतिशत व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों का उपभोग प्रमाण पत्र व धनराशि की मांग अपलोड नहीं की जा रही है। जनपद के 648 ग्राम पंचायतों में से 534 ग्राम पंचायतें 60 प्रतिशत धनराशि व्यय कर चुकी है। ब्लाकों से सिर्फ 359 ग्राम पंचायतों के लिए करीब 10 करोड़ का डिमांड शासन को भेजा गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए औसतन एक लाख से चार लाख तक की डिमांड भेजी गई है। जिले की 175 ग्राम पंचायतों के लिए धन का डिमांड ही शासन को नहीं भेजा गया है। ऐसे में इन ग्राम पंचायतों के लिए बजट कहां से मिलेगा, यह सवाल अलग से कायम है। बजट के अभाव में 534 ग्राम पंचायतों में मनरेगा का काम ठप पड़ा है। ग्रामीण मजदूर काम के अभाव में रोजगार की तलाश में दूसरे प्रांतों को पलायित होने को विवश हो रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि डीएम स्तर से भी मनरेगा कनवर्जन के लिए 10 करोड़ की डिमांड शासन को भेजी गई है। सीडीओ एसएन तिवारी का कहना है कि पौली को छोड़कर समस्त बीडीओ एवं कार्यक्रम अधिकारी निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल 60 प्रतिशत व्यय कर चुकी ग्राम पंचायतों का उपभोग प्रमाण पत्र व धनराशि मांग अपलोड कराएं। इसके लिए नामित कर्मचारी का विवरण उपलब्ध कराते हुए संबंधित कर्मचारी से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगे कि किन परिस्थितियों में 60 प्रतिशत व्यय कर चुकी ग्राम पंचायतों का उपभोग प्रमाण पत्र व मांग पत्र अपलोड नहीं किया गया। उनका कहना है कि जैसे ही बजट आएगा, काम शुरू करा दिया जाएगा।
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