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क्रय केंद्रों पर ताला, धान बेचने को परेशान किसान

Sant kabir nagar

Updated Fri, 09 Nov 2012 12:00 PM IST
संतकबीरनगर। जिले में सरकारी धान की खरीद की स्थिति ठीक नहीं है। खरीद के लिए 42 केंद्र खुले हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ पांच केंद्रों ने 26 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। एडीएम की समीक्षा में यह सामने आया है। एडीएम ने शुक्रवार तक सभी केंद्रों को क्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं।
जिले में छह क्रय एजेंसियों को धान खरीद की जिम्मेदारी मिली है। पूर्व में 37 क्रय केंद्र खोले गए थे। जरूरत के मुताबिक पांच नये केंद्र और खोले गए। अब 42 क्रय केंद्रों से 50,200 एमटी धान की खरीद करने का लक्ष्य है। लगभग 500 गांठ बोरा उपलब्ध है। खाद्य विभाग के नौ केंद्र पर 21000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य है। एजेंसी के पास 40 लाख रुपये उपलब्ध है। इसी तरह पीसीएफ के 22 केंद्र पर 15000 एमटी खरीद का लक्ष्य है। एजेेंसी के पास 38 लाख रुपये हैं। यूपीएसएस के तीन केंद्र पर 1500 एमटी धान खरीद का लक्ष्य है। 15 लाख रुपये एजेंसी के पास है। यूपी एग्रो के तीन केंद्र हैं और 7200 एमटी धान खरीद का लक्ष्य है। एजेंसी के पास 20 लाख रुपये है। नेफेड के दो और कर्मचारी कल्याण निगम के तीन केंद्र हैं। 1500-1500 एमटी धान खरीद का लक्ष्य मिला है। केंद्रों को नमी मापक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक काटा, छलना, पंखा उपलब्ध कराया जा चुका है। इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद अभी तक सभी क्रय केंद्र क्रियाशील नहीं हो पाए हैं। गुरुवार को एडीएम भोलानाथ मिश्र ने क्रय एजेंसियों के अधिकारियों एवं डिप्टी आरएमओ के साथ बैठक कर खरीद की स्थिति का जायजा लिया। समीक्षा में पाया गया कि सिर्फ पांच क्रय केंद्रों ने 26 एमटी धान की खरीद की है। अन्य केंद्रों से कोई खरीद नहीं हुई है। एडीएम ने साफ कहा है कि कल तक सारे केंद्र क्रियाशील कर दिए जाएं। प्रति कुंटल 10 रुपये से अधिक पल्लेदारी वसूल नहीं की जाएगी। प्रति हेक्टेयर 45 कुंटल से अधिक धान की खरीद किसानों से नहीं की जाएगी। 17 प्रतिशत से अधिक नमी वाले धान की खरीद न करें। किसान धान सुखाकर ही धान केंद्राें पर बेचने के लिए ले जाएं। किसानों को तुरंत एकाउंट पेयी चेक दिए जाएं। एक सप्ताह में भुगतान करने का नियम है। केंद्रों की जांच के लिए एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य जिलास्तरीय अधिकारी लगाए गए हैं। एक अधिकारी को कम से कम तीन-तीन केंद्रों की जांच करनी होगी। जांच में केंद्र बंद मिले या गड़बड़ी मिली तो केंद्र प्रभारी पर सख्त कार्रवाई होगी।
इनसेट
जनपद में भंडारण की व्यवस्था नहीं
जिले में गोदाम न होने से भंडारण की समस्या आएगी। जिले में 45 राइस मिल है। लगभग 35 मिल पर और बस्ती जनपद की लगभग 10 मिल पर 74000 कुंटल चावल पिछले साल का बकाया है। वर्तमान खरीद सत्र में मिलों का संबंद्धीकरण नहीं हो पा रहा है। जंगलऊन में राज्य भंडारण निगम का एक गोदाम 6000 मीट्रिक टन गेहूं के लिए बनाया गया है। वह भी खाली नहीं है। लिंक रोड की समस्या अलग से है। इस सत्र में 48,000 मीट्रिक टन चावल भंडारण के लिए स्थान की जरूरत होगी। डिप्टी आरएमओ प्रभाकांत द्विवेदी ने अधिकारियों को भंडारण की समस्या से अवगत कराते हुए व्यवस्था कराने की मांग की है।
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