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पेनाल्टी के फैसले पर कर सकेंगे अपील

Sant kabir nagar

Updated Sat, 27 Oct 2012 12:00 PM IST
संतकबीरनगर। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत पेनाल्टी के मुकदमों में जल्द ही अपील करने की सुविधा होगी। शासन ने संस्तुति के लिए न्याय विभाग को प्रस्ताव भेजा है। बस्ती, गोरखपुर और देवीपाटन मंडल के लिए अपीलीय अभिकरण गोरखपुर मुख्यालय में बना है। गोरखपुर जनपद के न्यायधीश को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का एक्ट प्रभावी हो गया है। इस एक्ट में प्रावधान है कि अधोमानक एवं मिसब्रांडेड यानी मिथ्याछाप नमूनों में पेनाल्टी लगेगी। पेनाल्टी के मुकदमे के न्याय निर्णायक के लिए एडीएम कोर्ट में वाद दाखिल किए जाएंगे। इस एक्ट में एडीएम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपीलीय सुविधा की व्यवस्था है। प्रदेश के 18 मंडलों में खाद्य सुरक्षा अपीलीय कोर्ट का गठन होना था। प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर अपीलीय अभिकरण का गठन होना था और वहां के जनपद न्यायधीश को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाना था, मगर अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। शासन के प्रमुख सचिव ने अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण गठित किए जाने तथा मंडल मुख्यालय पर जनपद न्यायधीश को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव उच्च न्यायालय इलाहाबाद भेजा है। सूत्रों की मानें तो जनपद में पेनाल्टी के दो वादों में अधिक पेनाल्टी के निर्णय से व्यापारी असंतुष्ट हैं। अपीलीय व्यवस्था न होने से परेशान हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय सहाय के मुताबिक पेनाल्टी के वाद में अपील की सुविधा के लिए शासन के जरिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रस्ताव भेजा गया है। बस्ती, गोरखपुर और देवी पाटन मंडल के अपीलीय अधिकरण के लिए गोरखपुर मुख्यालय पर अधिकरण का गठन किया गया है। गोरखपुर के जनपद न्यायधीश को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्याय विभाग की अनुमति के बाद जल्द ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। उसके बाद पेनाल्टी के वाद में एडीएम कोर्ट के निर्णय के विपरीत यदि संबंधित व्यक्ति या संस्थान अपील करना चाहेंगे तो वे कर सकेंगे।
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