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बजट रहते हुए 17 ग्राम पंचायतों ने नहीं कराया कोई काम

Sant kabir nagar

Updated Mon, 08 Oct 2012 12:00 PM IST
संतकबीरनगर। ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने वाली शासन की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना का हाल बेहाल है। बजट होते हुए भी जनपद की 17 ग्राम पंचायतों ने कोई काम नहीं कराया। जिसके चलते इन गांवों के करीब 3,000 मजदूर रोजगार से वंचित हैं। जबकि खातों में एक करोड़ आठ लाख बहत्तर हजार रुपये पड़ा है। डीएम की जब इस पर नजर गई तो संबंधित ब्लाकों के बीडीओ, सचिव और रोजगार सेवक का वेतन रोक दिया है।
जिले के हैंसर विकास खंड के 10 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2012 में मनरेगा योजना के तहत अब तक कोई काम नहीं हुआ है। बरैनिया पकड़ी में 7.24 लाख, बरपरवा में 12.63 लाख, चपरा पूर्वी 5.25 लाख, धनघटा में 11.49 लाख, हैंसर बाजार में 14.58 लाख, मलौली में 3.15 लाख, नावन खुर्द में 5.11 लाख, रुपिन में 5.01 लाख, सोनाड़ी में 5.14 लाख और उमरियां बाजार ग्राम पंचायत में 4.80 लाख रुपया पड़ा है। सांथा ब्लाक के परसा शुक्ल में 11.78 लाख रुपये तथा सेमरियावां ब्लाक के ग्राम पंचायत चोरहा में 2.96 लाख, खलीलाबाद के घोरही में 1.60 लाख, बेलहर कला ब्लाक के मुडेरी में 7.96 लाख, पकड़ी आराजी गांव में 3.40 लाख और बघौली ब्लाक के लेडुआ -महुआ ग्राम पंचायत में 3.37 लाख तथा संतोषपुर ग्राम पंचायत में 3.52 लाख रुपये पड़ा है। जनपद के इन छह ब्लाकों के कुल 17 ग्राम पंचायतों में इस वित्तीय वर्ष मनरेगा के तहत कोई काम नहीं हुआ है। इन गांवों के करीब 3,000 जॉबकार्ड धारक रोजगार नहीं पा सके हैं। मजदूरों का दर्द ब्लाक स्तरीय अफसरों के कानों तक नहीं सुनाई पड़ी। इन ग्राम पंचायतों पर डीआरडीए के अफसरों की नजर तो गई है, मगर जिम्मेदारों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है।

58 ग्राम पंचायतों ने मांगा और बजट
एक तरफ जहां जिले के 17 ग्राम पंचायत धन खर्च नहीं कर पाए, वहीं दूसरी तरफ तमाम ग्राम पंचायतों ने और बजट की डिमांड की है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि खलीलाबाद ब्लाक के 12 ग्राम पंचायतों से, मेंहदावल ब्लाक के 24 ग्राम पंचायतों से और सेमरियावां के 22 ग्राम पंचायतों ने मनरेगा के तहत बजट की मांग की है। अब सवाल यह है कि कुछ ग्राम पंचायतें बजट खर्च नहीं कर पा रही हैं और कुछ और बजट की मांग कर रही हैं।

काम शुरू कराने का दिया गया निर्देश
परियोजना निदेशक वीरेंद्र प्रसाद पांडेय ने कहा कि जनपद की 17 ग्राम पंचायतों में इस वित्तीय वर्ष कोई काम नहीं हुआ है। जिसके चलते वहां के मजदूरों का हक मारा गया। मामला बेहद गंभीर है। इन ग्राम पंचायतों में काम शुरू कराए जाने का निर्देश दिया गया है। यदि उसके बावजूद भी काम नहीं शुरू कराया जाएगा तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


17 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत काम न कराए जाने का मामला संज्ञान में है। संबंधित ब्लाकों के बीडीओ, ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों और रोजगार सेवक का वेतन रोक दिया गया है। काम तत्काल शुरू कराए जाने का निर्देश दिया गया है। यदि उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया तो सख्त कदम उठाया जाएगा।
राजेश कुमार, डीएम



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