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जिला पंचायत सदस्यों ने किया प्रदर्शन

Sant kabir nagar

Updated Thu, 27 Sep 2012 12:00 PM IST
संतकबीरनगर। प्रदेश सरकार से जारी शासनादेश के विरोध में बुधवार को जिला पंचायत सदस्यों ने डीएम ऑफिस पर धरना-प्रदर्शन किया। शासनादेश को वापस लेने की मांग करते हुए प्रशासन को राज्यपाल के नाम संबोधित सात सूत्री मांग पत्र दिया।
संत प्रसाद चौधरी ने कहा कि जिला पंचायत के सदस्य 50 हजार की आबादी पर पंचायतराज व्यवस्था के तहत सीधे जनता से निर्वाचित होकर आते हैं। सांसदों और विधायकों को सदैव उपहार और पंचायत सदस्यों का तिरस्कार चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार के शासनादेश से जिला पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि इंडिया मार्क टू हैंडपंप, इंदिरा आवास, पीडब्लूडी अन्य विकास योजना में सदस्यों की अनदेखी की जाती है। उनका कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि बसावट पर धन खर्च करने संबंधी शासनादेश सांसद और विधायकों को प्राप्त होने वाली क्षेत्रीय विकास निधि के लिए जारी की जाए न कि जिला पंचायतों के लिए। संचालन करते हुए मुहम्मद अहमद ने कहा कि कन्या विद्याधन हाईस्कूल और इंटर पास सभी छात्राओं को दिया जाए। आय और निवास प्रमाणपत्र की बाध्यता समाप्त की जाए। जिला पंचायत सदस्यों के लिए भ्रमण भत्ता और मानदेय सुनिश्चित किया जाए। जिला पंचायत सदस्यों ने धरने के बाद जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम संबोधित सात सूत्रीय मांग पत्र दिया। इस अवसर पर सैयद तारिक, हाजिर अली, जहीर अहमद खां, राकेश पाठक, राकेश गौतम, पंचराम यादव, छेदी यादव, बाबूलाल यादव, सुभाष चंद पांडेय, चंद्रभान निषाद सहित अन्य मौजूद रहे।
इनसेट
समस्याओं से सीएम को कराएंगे अवगत
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत सदस्य केडी यादव ने कहा जिला पंचायत सदस्यों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर अवगत कराया जाएगा। जनहित में जो भी होगा उसे पूरा कराने की भरपूर कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में किसी भी पंचायत सदस्य का नुकसान नहीं होने पाएगा।
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