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पुलिसकर्मियों को मिलेगा आशियाना

Sant kabir nagar

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
संतकबीरनगर। जिले के पुलिसकर्मियों को जल्द ही अपना आशियाना मिलेगा। आवासीय समस्या से जूझ रहे पुलिसकर्मियों को राहत देने के लिए शासन ने 125 आवास बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। निर्माण के लिए जल निगम को कार्यदाई संस्था नामित किया गया है और 8.65 करोड़ रुपये भी आवंटित कर दी गई है।
अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे पुलिस नियतन में वृद्धि हुई तो जिले में पुलिसकर्मियों की संख्या तो बढ़ गई, मगर आवास की समस्या को लेकर पुलिसकर्मियों की समस्याएं कम होने के बजाए बढ़ गईं। पुलिसकर्मियों को प्राइवेट क्वार्टर ढूंढने में तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। पुलिस के नाम पर लोग क्वार्टर देने से आमतौर पर कतराते हैं। यदि देते भी हैं तो देर रात आने-जाने पर मकान मालिकों से किचकिच होने की शिकायतें रहती हैं। पुलिस नियतन बढ़ाने के साथ शासन का ध्यान पुलिसकर्मियों के आवास की समस्या की तरफ भी गया। उसी क्रम में जनपद की पुलिस लाइन्स में 125 आवास बनाए जाने की स्वीकृति मिली है। जिसमें कांस्टेबल के लिए टाइप वन के 72 आवास, हेड कांस्टेबल के लिए टाइप टू के 45 आवास और सब इंसपेक्टर के लिए टाईप थ्री के 8 आवास बनाए जाएंगे। आवास के निर्माण के लिए पुलिस लाइन्स में जमीन चिह्नित कर ली गई है। आवास का लेआउट भी पीएचक्यू इलाहाबाद भेजा जा चुका है। शासन ने आवास निर्माण के लिए 8.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। आवास निर्माण की जिम्मेदारी जल निगम को सौंपी गई है।

कमेंट
पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए 125 आवास के निर्माण की स्वीकृति मिली है। कार्यदाई संस्था को धन भी आवंटित हो गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना है। उनका कहना है कि आवास निर्माण हो जाने से निश्चित ही पुलिसकर्मियों को आवास की समस्या से निजात मिलेगी।
एसपी रामपाल

पुलिसकर्मियों के हितों की उठाई मांग
मगहर। पुलिस पीड़ित संघ के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश पुलिस एसोसिएशन के सलाहकार व मीडिया प्रभारी रमेंद्र देव पाठक ने पुलिस कर्मियों के हितों की मांग उठाई है। डीजीपी को 8 सूत्रीय मांगों का एक पत्र लिख कर समाधान की मांग की है।
डीजीपी को भेजे पत्र में मांग किया गया है कि आईपीएस व पीपीएस अफसरों के द्वारा अनुशासन के नाम पर पुलिसकर्मियों का उत्पीड़न बंद हो। जिले में बनी स्थानांतरण कमेटी के अनुसार तबादले किए जाएं। अराजपत्रित कर्मचारियों से लिए जा रहे बेगार पर रोक लगाई जाए। रिटायर पुलिस अधिकारियों के घरोें पर गलत तरीके से लगाए गए फालोवर व कांस्टेबल को वापस बुलाया जाए। पुलिस विभाग की गाड़ियों का इश्योरेंस तत्काल कराया जाए। कांस्टेबल ड्राइवरों का दुर्घटना के नाम पर किया जा रहा उत्पीड़न बंद हो। उनका कहना है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो विधानसभा के सामने धरना दिया जाएगा।

अधिकारियों के दुर्व्यवहार की निंदा
मगहर। पुलिस पेंशनर्स व अराजपत्रित कर्मियों की बैठक शनिवार को उप्र पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी एवं सलाहकार पूर्व पुलिस अधिकारी रमेंद्र देव पाठक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें पुलिसकर्मियों के हित के साथ-साथ पाठक के साथ किए गए पुलिस अधिकारियों के दुर्व्यवहार की निंदा की।
सलाहकार पूर्व पुलिस अधिकारी रमेंद्र देव पाठक कहा कि 28 जुलाई को डिप्टी एसपी एलआईयू और कैंट इंस्पेक्टर ने उनके साथ जानबूझकर अभद्र व्यवहार किया गया, जो काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यह लोग जब खुद के विभागीय कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं तो आम जनता इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसे में इस की जांच कराकर कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमें मजबूर होकर कड़े फैसले के लिए विवश होना पड़ेगा। इस मौके पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
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