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खुदरा व्यवसाय में विदेशी पूंजी निवेश से मरेंगे छोटे व्यापारी

Sant kabir nagar

Updated Sun, 16 Sep 2012 12:00 PM IST
संतकबीरनगर। मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी पूंजी निवेश को हरी झंडी देकर केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधार के नाम पर जनता के साथ धोखा किया है। तात्कालिक लाभ में तो वस्तुआें के सस्ता होने और बेहतर माल मिलने का झांसा है। इसके अलावा किसानों के उत्पाद के खरीद में लाभ मिलने की बात कही जा रही है परंतु धीरे-धीरे यहां के खुदरा व्यवसायी बर्बादी की ओर बढ़ेंगे। ऐसा बुद्धिजीवियाें एवं व्यापारी नेताआें का मानना है। आम राय है कि निवेश को स्वीकृति देकर और लागू करने का ठीकरा प्रदेश सरकारों पर डालकर केंद्र सरकार ने सफाई अपने दामन पर और दाग दूसरों पर लगाने का काम किया है।
उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष ध्रुपचंद जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने खुदरा व्यवसाइयाें को सड़क पर लाने की व्यवस्था बना दी है। मल्टी नेशनल कंपनियों के सामानाें की फिनिशिंग आकर्षक होगी। सामान सस्ते मिलेंगे तो यहां के बने सामानों को कौन पूछेगा। पहले देश के 55 बड़े शहरों में पैर जमाएंगे। फिर छोटे शहराें में रुख होगा तो हर जगह का व्यापारी मारा जाएगा।
व्यापारी दिनेश चिरानियां ने कहा कि भारत सरकार सिर्फ अपना फायदा देख रही है, व्यापारियों का नहीं। आर्थिक सुधार के नाम पर देश को बर्बाद किया जा रहा है। पहले तो विदेशी कंपनियांसस्ता सामान देंगी। बाद में मार्केट पर कब्जा जमा कर मनमानी कीमताें पर सामान लेने को विवश कर देंगी। एचआरपीजी के उपाचार्य डा. प्रताप विजय कुमार ने कहा इतिहास गवाह है कि राजशाही के जमाने में नदियों के पार जाने वाले सामानों पर भी कर लिया जाता था। शासक पूरी इकोनमी पर अपना होल्ड रखते थे। वही हाल अंग्रेजों के समय था ।एफडीआई आर्थिक गुलामी की ओर तेजी से बढ़ता कदम है।
युवा पवन पाठक ने कहा कि वोट की राजनीति छोड़कर, पहले केंद्र सरकार महंगाई पर काबू करे। डीजल, एलपीजी से लोगों का ध्यान बंटानेे के लिए यह काम किया है।
प्रधानाचार्य एवं अर्थशास्त्री मैथिली शरण ने कहा कि यह सही है किसानाें को अपने उत्पाद की कीमत पहले से अच्छी मिलेगी। जनता को सामान सस्त मिलेंगे पर यह तात्कालिक लाभ है। आगे चल कर स्थिति संभालना कठिन होगा। मार्केट पर 51 फीसदी निवेश करने वाले ही हावी हो जाएंगे।
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