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स्कूलों से प्रधानों का वर्चस्व खत्म

Sant kabir nagar

Updated Sun, 05 Aug 2012 12:00 PM IST
संतकबीरनगर। सरकारी स्कूलों में अब प्रधानों की दखलअंदाजी नहीं चलेगी। प्रधानों के सभी अधिकार विद्यालय प्रबंध समिति के हवाले कर दिया गया है। प्रधान अब एमडीएम और शिक्षामित्रों के मानदेय में ही सह खातेदार होंगे। विद्यालय भवन निर्माण और अन्य कार्य प्रबंध समिति की देखरेख में होंगे। यह आदेश लागू होने से प्रधानों में हड़कंप मचा है।
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में भवन निर्माण, शिक्षकाें के वेतन, विद्यालय की सफाई, छात्रवृत्ति वितरण, ड्रेस, बैग, शिक्षक अनुदान, विद्यालय विकास अनुदान आदि कार्यों में प्रधानों का सीधे हस्तक्षेप होता था। प्रधान और हेडमास्टर में सामंजस्य न होने की दशा मेें विद्यालय के कार्य प्रभावित होते थे। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव सुनील कुमार ने राज्य परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न विद्यालय निर्माण कार्य, जैसे विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय, चहारदीवारी एवं विद्यालय अनुरक्षण आदि कार्यों के क्रियान्वयन के लिए ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराने की व्यवस्था रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में प्रबंध समितियों का गठन कर दिया गया है। वर्ष 2012/13 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए धनराशि विद्यालय प्रबंध समितियोें के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, मरम्मत, शिक्षक अनुदान, विद्यालय विकास अनुदान, ड्रेस आदि सारे कार्य कराए जाएंगे। ग्राम शिक्षा निधि के खाते मेें एमडीएम और शिक्षामित्रों का मानदेय भेजा जाएगा। विद्यालय में सभी निर्माण कार्य के लिए प्रबंध समिति के सदस्यों में चार सदस्यों की उप समिति बनाई जाएगी। उसमें प्रबंध समिति के अध्यक्ष, समिति के दो अभिभावक सदस्य और शासकीय सेवक शामिल होंगे। विद्यालय पर कोई भी विवाद होने की दशा में बीएसए के प्रस्ताव पर डीएम निर्णय लेंगे।
स्कूल प्रबंधकों का प्रदर्शन नौ को
संतकबीरनगर। विद्यालय प्रबंधकों के अधिकारों मेें कटौती करना और नियुक्ति का अधिकार छीन लेने को लेकर प्रदेशभर के प्रबंधक नौ अगस्त को लखनऊ में धरना-प्रदर्शन करेंगे। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक महासभा के मंत्री रामनारायण यादव और जिला मंत्री उदयभान यादव ने दी है। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं जो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें चिंह्ति कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए नियुक्ति का अधिकार प्रबंधकों को दिया जाना चाहिए। प्राइमरी से मकतब, मुस्लिम आदि इंटर कालेज, महाविद्यालयों के प्रबंधक नौ अगस्त को लखनऊ में आयोजित एक दिवसीय धरने में शामिल होंगे।
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