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अब मुश्किल होगा गुरुजी का स्कूल से गायब होना

Sant kabir nagar

Updated Fri, 03 Aug 2012 12:00 PM IST
संतकबीरनगर। स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकाें पर शासन लगाम कसने जा रहा है। शिक्षक अगर विद्यालय पर नहीं आएंगे तो उनका वेतन फंस सकता है। शासन ने बेसिक शिक्षकों के वेतन बिल के भुगतान में परिवर्तन कर दिया है। अब शिक्षकों को वेतन बिल पर पूरे माह की हाजिरी लगानी होगी। यहीं नही उस हाजिरी को स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रमाणित भी करेंगे। अगर स्कूल न आने वाले शिक्षकों के फर्जी हस्ताक्षर को प्रधानाध्यापक प्रमाणित करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
बेसिक शिक्षा विभाग में पढ़ाने वाले शिक्षक नौकरी पाने के बाद अक्सर आराम फरमाते रहते हैं। यहां तक की कुछ शिक्षक तो स्कूल आना ही नहीं चाहते हैं। वे बेसिक अधिकारियों से सेटिंग गेटिंग कर घर बैठकर पूरा वेतन उठाते हैं। शिक्षकों की इन कारगुजारियों को देखते हुए शासन ने उन पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली है। शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन बिल के भुगतान में परिवर्तन कर दिया गया है। शिक्षकों को वेतन बिल के साथ मिलने वाले फार्मेट पर पूरे माह का हस्ताक्षर करना होगा। यह फार्मेट विद्यालय पर रख दिया जाएगा। फार्मेट पर हस्ताक्षर पिछले माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक किया जाएगा। इस हस्ताक्षर का विद्यालय के रजिस्टर से भी मिलान किया जाएगा। शिक्षक वही हस्ताक्षर करेंगे, जो उनके पैन कार्ड पर मौजूद होगा। इसकी बीच बीच में अधिकारी जांच करेंगे। यहीं नहीं शिक्षकाें के हस्ताक्षर को विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमाणित भी करेंगे और उसका प्रमाण पत्र भी देंगे। यानि कि वे वही हस्ताक्षर प्रमाणित करेंगे, जो सही होंगे। स्कूल न आने वाले शिक्षकों के फर्जी हस्ताक्षर को प्रमाणित करने पर प्रधानाध्यापक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत शासन के प्रमुख सचिव सुनील कुमार ने शिक्षा निदेशक बेसिक को पत्र लिख कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है।

आदेश का होगा पालन : बीएसए
बेसिक शिक्षा अधिकारी राम सिंह का कहना है कि शासन ने जो वेतन बिल के भुगतान के बावत आदेश जारी किया है, उसका हर हाल मेें पालन किया जाएगा। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया जा रहा है।

स्वागत योग्य कदम : विनोद
पूर्व एबीआरसी विनोद कुमार का कहना है कि इस आदेश से घूमने वाले शिक्षकाें पर लगाम लगेगी। वे विद्यालय आएंगे, तभी उनको वेतन मिलेगा। उन्होंने विभाग द्वारा जारी शासनादेश को स्वागत योग्य कदम बताया है।
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