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74 ग्राम सचिवालयोें की जांची जाएंगी निर्माण की गुणवत्ता

Sant kabir nagar

Updated Sat, 07 Jul 2012 12:00 PM IST
संतकबीरनगर। जनपद में बनाए गए ग्राम सचिवालयों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांची जाएगी। आधे अधूरे कार्य कराकर छोड़ दिए जाने की शिकायताेें को डीएम ने गंभीरता से लिया है। डीएम ने इसकी जांच की जिम्मेदारी डीडीओ को सौंपी है।
जिले में वित्तीय वर्ष 2010-11 में 74 ग्राम सचिवालय के निर्माण के लिए शासन ने स्वीकृति प्रदान की थी। इसके लिए शासन से 1089.28 लाख रुपया अवमुक्त हुआ था। शासन ने सचिवालयों के निर्माण के लिए यूपी प्रोजक्ट कारपोरेशन लिमिटेड को कार्यदाई संस्था नामित किया। अभी हाल ही में डीएम ने सरकारी भवनों के निर्माण की गति धीमी होने की वजह से कार्यदाई संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। जिसमें सचिवालयों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए। सचिवालयों की सीलिंग एवं दीवालों की फिनिसिंग सही से न कराए जाने के साथ विद्युत वायरिंग और बल्ब नहीं लगाए जाने की बात सामने आई थी। इंडिया मार्का हैंडपंप न लगाए जाने और दरवाजे, खिड़की की गुणवत्ता ठीक न होने की भी शिकायत की गई। फर्श को मिट्टी से नहीं पाटा गया है। ग्राम पंचायतों को हैंडओवर न किए जाने की बात भी डीएम को बताई गई। जिसे डीएम ने गंभीरता से लिया और डीडीओ को जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी। डीडीओ डाक्टर बब्बन उपाध्याय ने बताया कि सचिवालयों की सूची लेकर बीडीओ एवं संबंधित अभियंताओं से जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट डीएम को प्रेषित की जाएगी। उनका कहना है कि यदि जांच में कमियां मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के लिए संस्तुति की जाएगी। वैसे डीएम ने साफ कहा है कि यदि सरकारी भवनोें के निर्माण की गुणवत्ता में कमी मिली तो संबंधित कार्यदाई संस्था के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजेंगे।
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