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इस साल भी नहीं खुलेंगे राजकीय स्कूल

Saharanpur

Updated Wed, 05 Dec 2012 05:30 AM IST
सहारनपुर। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सत्र 2012-13 के लिए न तो नए राजकीय स्कूलों के प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे और न ही इनकी स्थापना के लिए बजट भेजा जाएगा। इसके चलते जनपद में प्रस्तावित नए 16 राजकीय विद्यालय इस सत्र में नहीं खुल पाएंगे। इनके लिए अब और इंतजार करना होगा।
अभियान की वार्षिक कार्य योजना और बजट के बारे में शासन की ओर से दिए गए निर्देशों में 2012-13 के लिए नए राजकीय स्कूलों की स्थापना के लिए बजट स्वीकृति की कोई संभावना नहीं है। इस सत्र में सिर्फ पहले से मौजूद राजकीय विद्यालयाें की मरम्मत और सुधारीकरण के लिए ही बजट उपलब्ध हो पाएगा। यानी करीब 39 करोड़ के बजट में सिर्फ 25 करोड़ रुपये ही मिलने की संभावना है। अभियान के तहत ही शिक्षा विभाग की ओर से जिले में कक्षा नौ और दस तक की शिक्षा के लिए राजकीय हाईस्कूलों की स्थापना के अलावा माडल स्कूलों के प्रस्ताव भेजे जाते हैं। अभियान के जिला समन्वयक अरिमर्दन सिंह कहते हैं कि वर्ष 2008-09 से नए राजकीय विद्यालयों की स्थापना कराई जा रही है। उन्होेंने बताया कि पिछले सत्रों में अब तक पहले चार और उसके बाद आठ राजकीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है जबकि 12 राजकीय स्कूल अभियान से पहले के हैं। अब 16 और राजकीय स्कूल स्थापित हो सकते थे मगर इसमें बजट की अड़चन आ गई है। बताया कि एक राजकीय विद्यालय की स्थापना के लिए कम से कम 11 लोगों के स्टाफ की जरूरत होती है। इसमें सात शिक्षक, एक प्रधानाचार्य, एक क्लर्क और दो चपरासी की व्यवस्था शामिल होती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को आउटर प्रोवाइडर से उपलब्ध करवाना होता है।
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