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35 साल बाद जख्मों पर मरहम लगाएगी सरकार

Rampur

Updated Mon, 03 Dec 2012 05:30 AM IST
रामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार को 35 साल बाद इमरजेंसी के दौरान जेल राजनीतिक बंदियों की सुध आई है। अब सरकार ने उन्हें पेंशन समेत कई अन्य सुविधाएं देने का फैसला किया है। सरकार ने इस पहल की शुरुआत करते हुए सभी जिलों से ऐसे बंदियों की सूची तलब की गई है जो आपातकाल के विरोध के चलते जेल गए थे।
करीब 37 साल पहले 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल लागू कर दिया था। करीब दो साल तक देश भर में आपातकाल लागू रहा। इस दौरान राजनीतिक दलों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए थे। आपातकाल के दौरान सरकार ने इसका विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जेल में डाल दिया था। तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े लोग उस दौरान देश भर की विभिन्न जेलों में बंद रहे थे और जेल में बंद रहकर सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया गया था। इसी विरोध के चलते 1977 में आपातकाल खत्म कर दिया गया और लोकसभा के चुनाव कराए गए। लेकिन अब सत्ता में काबिज होने के छह माह बाद प्रदेश की अखिलेश सरकार ने इमरजेंसी में जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले बंदियों को सुविधाएं देने का फैसला लिया है। संभवत: यह पहला मौका होगा जब किसी यूपी सरकार ने इन बंदियों को सुविधाएं देने का मन बनाया है। यूपी सरकार के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। पत्र में जिलाधिकारियों से उनके जिले में इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों की सूची मांगी गई है। शासन ने उनका नाम, पते के साथ उनका पूरा बायोडाटा भेजने को कहा है। अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले राजनीतिक बंदियों को पेंशन की सुविधा दी जा सकती है। जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास की भी सुविधा भी मिलेगी।
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