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विपक्षी दलों को सरकार ने दिया विरोध का मुद्दा

Rampur

Updated Sat, 01 Dec 2012 12:00 PM IST
रामपुर। 08 नवंबर 2011 को जब बसपा सरकार ने गन्ने का स्टेट एडवाइजरी प्राइस (एसएपी) 240 रुपये प्रति कुंतल घोषित किया था तो सपा ने इसे 300 रुपये करने की मांग की थी। सपा अब सरकार में गन्ने का पेराई सत्र अक्तूबर माह से शुरू हो चुका है, अभी तक गन्ने का एसएपी घोषित नहीं किया जा रहा है। सरकार की ओर से कहा जरूर जा रहा है कि एसएपी जल्द घोषित कर दिया जाए, लेकिन पता नहीं देर क्यों लग रही है?
एसएपी घोषित करने में विलंब करते प्रदेश सरकार ने विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया गया है। विधानसभा के सत्र के दौरान भी विपक्ष ने सदन में इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया। भाजपा गन्ने का एसएपी 400 रुपये प्रति कुंतल करने की मांग कर रही है। बसपा भी एसएपी में अच्छी खासी वृद्धि किए जाने को लेकर आवाज उठा रही है। किसान संगठन भी सरकार की इस नीति का जोरदार विरोध कर रहे हैं और कुछ तो 4 दिसंबर को नई दिल्ली में धरना देेने की योजना तैयार कर चुके हैं।
सपा सरकार पर आरोप लग रहा है कि वह चीनी मिलों के दबाव में काम कर रही है। एसएपी घोषित ना होेने के बाद भी चीनी मिलों का पहिया घूम चुका है, गन्ने की खरीद भी हो रही है, लेकिन पुराने रेट पर। नया एसएपी घोषित ना होने के कारण किसानों को पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। किसानों से कहा जा रहा है कि पेमेंट एसएपी घोषित होने के बाद भी दिया जाएगा। ऐसे में चीनी मिलों को गन्ने बेचने के बाद भी किसानों के हाथ खाली हैं।
किसानों को गेहूं और रबी सीजन के अन्य फसलों की बुआई करनी है। ऐसे में खेत खाली चाहिए। रबी सीजन के फसलों की बुआई करने के लिए किसान औने-पौने दाम पर कोल्हू-क्रेशर पर गन्ना बेचने को मजबूर हैं। कोल्हू-क्रेशर पर गन्ने का रेट 150-160 का मिल रहा है। ऐसे में किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों का कहना है कि एसएसपी घोषित करने में सरकार जितना देर करेगी किसानों को उतना अधिक उठाना पड़ेगा। बसपा विधायक यूसुफ अली का कहना है कि एसएपी घोषित करने में देर से साफ हो चुका है कि सपा सरकार की नीतियां किसान विरोधी है। बसपा सरकार अपने कार्यकाल के दौरान हर सीजन में समय पर गन्ने का रेट घोषित किया और हर बार अच्छी खासी वृद्धि की गई।
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