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‘एनआरएचएम’ पर कसेगा केंद्र का शिकंजा

Pratapgarh

Updated Mon, 10 Dec 2012 05:30 AM IST
प्रतापगढ़। ‘एनआरएचएम’ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में घोटालों से तंग केंद्र सरकार सतर्क हो चुकी है। योजनाओं पर खर्च हुए धन की अब सीधे मानीटरिंग सरकार करेगी। रणनीति को अमल में लाने की कवायद शुरू हो गई है। व्यवस्था शुरू होने के बाद एक-एक पैसे का हिसाब हर रोज अफसरों को देना होगा। इस आदेश से अफसरों को पसीना अभी से ही छूटने लगा है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में अब तक कई घोटालों का खुलासा हो चुका है। प्रदेश में इस तरह के कई मामले सरकार के सामने आए। हालात को देखते हुए अफसरों की खाऊ नीति पर ब्रेक लगाने का प्रयास शुरू हुआ। सरकार ने हाल ही में सीपीएस एमएस (सेंट्रल प्लानिंग स्कीम मानीटरिंग सिस्टम) को तैयार किया। इसके तहत योजना का सारा ब्योरा आनलाइन होगा। योजनाओं के संचालन से लेकर उस पर खर्च का ब्योरा भी प्रति दिन अफसरों को कंप्यूटर पर डालना होगा। सरकार प्रति दिन आनलाइन सिस्टम पर जनपदवार प्रगति और धन खर्च पर नजर डालेगी। इस बीच यदि थोड़ी भी खामी समझ में आई तो उस पर तत्काल जांच सीधे सरकार से आएगी। यह व्यवस्था लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के आदेश सीएमओ कार्यालय में पहुंच चुके हैं। सरकार की यह नीति को देख अफसरों को अभी से ही पसीना आने लगा है।
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