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विकास के दुश्मनों को बचाने में खुद जुटे अफसर

Pratapgarh

Updated Sun, 25 Nov 2012 12:00 PM IST
प्रतापगढ़। विकास विभाग के कुछ अफसरों के रवैए को देख ऐसा लगता है कि सरकारी खजाने में सेंध मारने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। उस पैसे का खुलकर दुरुपयोग करें और बाद में धीरे-धीरे जमा कर दोषमुक्त हो सकते हैं। पता चलने पर अधिकारी उस रकम की रिकवरी भी कर लेंगे। इस तरह के कई उदाहरण जिले में मौजूद हैं। घपलेबाजों की मदद करने वाले अब विकास नहीं विनाश अफसर के नाम से पुकारे जाने लगे हैं।
केंद्र सरकार की रोजगारपरक योजना मनरेगा की तिजोरी में यहां कइयों ने सेंधमारी की है। हाल में एक बड़ा मामला आरटीआई के जरिए खुला। लघु सिंचाई विभाग में तकरीबन 29 लाख रुपए के घपले की बात सामने आई। मामला उजागर होने पर रिकवरी का आदेश शीर्ष अफसरों के जरिए दिया गया। इसी तरह विहार के सकरदहा में भी मनरेगा के तकरीबन 12 लाख रुपए की रिकवरी का आदेश हुआ। शिवराजपुर में भी लगभग एक लाख 28 हजार रुपए की वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में आया। इस प्रकरण में भी रिकवरी के ही आदेश जारी हैं। कई ऐसे मामले भी बताए जाते हैं जिनमें जांच अधिकारी दोषियों को बचाने की जुगत में लगे हैं। वह जांच में कोई न कोई बिंदु छोड़ कर पड़ताल प्रक्रिया को उलझा रहे हैं। अधिवक्ता विवेक उपाध्याय के मुताबिक वित्तीय गड़बड़ी के आरोपियों पर प्रथमदृष्टया एफआईआर दर्ज कराना विधिक है। जिम्मेदार अफसरों के जरिए दोषियों को बचाने की तगड़ी साजिश है।
जनता विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी तेज बहादुर सिंह व्यवस्था पर व्यंग्य करते हैं कि रिकवरी की सुविधा चोरों को भी मिलनी चाहिए। उनकी चोरी साबित होने पर माल की रिकवरी करें और छोड़ दें। मनरेगा में हुए घपले चोरी से कम नहीं हैं। यदि ऐसा करने वालों पर रिपोर्ट नहीं तो घरों में चोरी करने वालों पर क्यों?
ऐसा नहीं कि मनरेगा में घपला करने वालों पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। यदि रिकवरी नहीं होगी तो रिपोर्ट कराई जाएगी। कार्रवाइयां हुई हैं और आगे भी होंगी। ऐसे मामलों में लोगों को उल्टा नहीं सोचना चाहिए।
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