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तहसीलों में उलझी गरीबों की इमदाद

Pratapgarh

Updated Sat, 20 Oct 2012 12:00 PM IST
प्रतापगढ़। पारिवारिक लाभ के लिए आवेदन करने वाले 44 लोगों के फार्म तहसीलों में धूल फांक रहे हैं। तहसील से अब तक उनका सत्यापन नहीं हो सका है। पात्र जानकारी के लिए महकमे का चक्कर काट रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के जिम्मेदारों ने तहसीलों में रिमाइंडर पत्र भेजा है। इस लिखा पढ़ी का भी जवाब अब तक नहीं मिल सका है। ऐसे में वे आवेदन करने वालों को सही स्थिति की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।
गरीबों के लिए चल रही योजनाओं पर अफसर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तहसील व ब्लाक स्तरीय अधिकारी उपेक्षा में काफी आगे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को सरकार ने मदद का मसौदा बनाया। इसके लिए पारिवारिक लाभ नामक योजना तैयार की गई। योजना के तहत पात्रों से आवेदन मांगे गए। लाभ के लिए करीब 150 लोगों ने आवेदन किया। तहसीलों व ब्लाक स्तर से इनकी पात्रता की जांच शुरू हुई। अब तक करीब 85 लोग सत्यापन में पात्र पाए गए। प्रति पात्र के खाते में 20 हजार रुपए भेज दिए गए हैं। इस तरह अब तक कुल 17 लाख रुपए पारिवारिक लाभ के 85 पात्रों के खाते में जा चुका है। जिले की तहसीलों में कुल 44 आवेदकों की फाइलें धूल फांक रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा सत्यापन फाइल सूत्र सदर तहसील में बताते हैं। उन फाइलों की सत्यापन रिपोर्ट में शिथिलता पात्रों को काफी अखर रही है। आवेदकों ने समाज कल्याण विभाग के कर्मियों व अफसरों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। रोजाना ऐसे लोग जानकारी के लिए विभाग का चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में जिनकी फाइलें फंसी हैं वे और उनके साथ विभाग का भी वक्त जाया हो रहा है। विकास भवन तक पहुंचने में आवेदकों को किराया भाड़ा के रूप में आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए समाज कल्याण अधिकारी ने तहसीलों को रिमाइंडर पत्र लिखा है। जिसमें कहा है कि सत्यापित न हो पाने वाली फाइलों की स्थिति से अवगत कराया जाए ताकि जानकारी के लिए आने वालों को सही स्थिति से वाकिफ कराया जा सके। मगर अब तक उस पत्र का तहसीलों से कोई जवाब विभाग को नहीं मिल सका।
पारिवारिक लाभ के लिए गरीब ही पात्र माने गए हैं। बीपीएल श्रेणी में आने वाले लोग योजना में लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। फार्मों का सत्यापन तहसील व ब्लाक से होता है। एसडीएम के हस्ताक्षर से सत्यापित रिपोर्ट ब्लाक पहुंचती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर समाज कल्याण विभाग पात्रों के खाते में 20 हजार रुपए की रकम भेज देता है।
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