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सीबीएसई स्कूलों में पढ़ेंगे गरीब बच्चे

Pilibhit

Updated Sat, 22 Dec 2012 05:31 AM IST
पीलीभीत। नए सत्र से सीबीएसई स्कूलों में गरीब बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसका शासनादेश जारी हो गया है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सीबीएसई स्कूलों में 25 प्रतिशत प्रवेश अलाभित समूह और दुर्बल आय वर्ग वाले अभिभावकों के बच्चों को दिए जाएंगे। इन बच्चों की शिक्षा पर आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।
बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सुनील कुमार ने शिक्षा निदेशक बेसिक और माध्यमिक और जिलाधिकारियों को जारी आदेश में कहा है दुर्बल आय वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। योजना में कक्षा एक में प्रवेश देने की व्यवस्था है। योजना में दुर्बल आय वर्ग के अभिभावकों के बच्चों को आसपास के स्कूलों में प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है। प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप का प्रकाशन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षण सत्र शुरू होने से दो माह पूर्व कराएंगे। अल्पसंख्यक संस्थाएं इस अधिनियम की परिधि से बाहर रहेंगी।
अलाभित समूह में इन्हें मिलेगा लाभ
अलाभित समूह में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े और नि:शक्त बच्चों को शामिल किया गया है। एचआईवी और कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे और बेघर बच्चे भी इसी श्रेणी में माने जाएंगे।
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इन्हें मिलेगा दुर्बल आय वर्ग में लाभ
दुर्बल आय वर्ग में ऐसे अभिभावक होंगे जो बीपीएल राशन कार्ड धारक हों या जिनके नाम ग्राम विकास विभाग की सूची में शामिल हों। इसके अलावा विकलांग, विधवा या वृद्धावस्था पेंशन धारकों के बच्चों को भी इस श्रेणी में प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन अभिभावकों के बच्चों को भी प्रवेश दिया जाएगा जिनकी आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो। 35000 रुपये वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों को वरीयता प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
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यह लगाने होंगे प्रमाण पत्र
अलाभित समूह के बच्चों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र और दुर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए अभिभावक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र, नि:शक्त, एचआईआई या कैंसर पीड़ित माता पिता चिकित्सीय प्रमाण पत्र और बेघर बच्चों के लिए तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाना होगा।
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नि.शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का शासनादेश प्राप्त हो गया है। स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों, बीआरसी और एनपीआरसी को निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
मनोज कुमार
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
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