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धरना-प्रदर्शन पर शासन ने लगाई रोक

Pilibhit

Updated Fri, 12 Oct 2012 12:00 PM IST
पीलीभीत। विभागीय समस्याओं से जूझ रहे होमगार्ड्स अब आंदोलन नहीं कर सकेंगे। शासन ने उनके धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। निर्देशों की अवहेलना करने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती है। शासन ने निष्कासन के बाद उनके प्रत्यावेदन लेने का समय एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया है।
पुलिस के समानंतर काम करने वाले होमगार्ड्स विभाग का गठन 1962 में किया गया था। अभी तक होमगार्ड्स संगठन अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर आंदोलित हो जाते थे, मगर शासन ने अब उनके धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। रोक के बाद भी धरना-प्रदर्शन करने पर शामिल होमगार्ड्सों की सेवाएं समाप्त हो सकती है। पहले निष्काषित किए गए होमगार्ड्स के प्रत्यावेदन देने का समय एक वर्ष निश्चित था। इसके बाद उनके प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाता था। सरकार ने उनके प्रत्यावेदन देने की समय सीमा एक साल बढ़ा दी है। अब निष्काषित होमगार्ड्स के प्रत्यावेदन दो वर्ष तक लिए जाएंगे। होमगार्ड्स कमांडेट छेदीलाल ने बताया कि होमगार्ड्स संगठन सरकार के अधीन कार्य कर रहा है। सरकार ने होमगार्ड्स संगठनों के धरना - प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। निष्कासन पर प्रत्यावेदन देने का समय एक साल से बढ़ाकर दो वर्ष किया गया है।
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