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वन विभाग 494 एकड़ भूमि खोजने में जुटा

Pilibhit

Updated Thu, 27 Sep 2012 12:00 PM IST
माधोटांडा। महोफ वन रेंज के पुरैनी दीपनगर में किसानों की भूमि पर साल के वृक्ष दर्शाकर 49 वृक्षों का परमिट जारी कर कटान करवा देना वन विभाग के गले की हड्डी बन गया है। भूमि किसानों की है या वन विभाग की, इसका सीमांकन कराया जा रहा है।
वन संरक्षक के निर्देश पर शुरू हुई जांच में टीम गांव में अपनी 494 एकड़ वन भूमि सीमांकन से पूरी करना चाहता है, लेकिन न तो मैप आपस में मेल खा रहे है और न ही खसरा प्लाट के नंबर। इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी है। करीब दो माह पूर्व निरंजन सिंह, रतन सिंह सहित कुछ किसानों के नाम से वन विभाग ने साल के वृक्षों का परमिट जारी कर कटान शुरू करवा दिया था, लेकिन वन संरक्षक सुनील दुबे और डीएम के निर्देश पर कटान पर रोक लगाकर जांच के आदेश दिए गए थे। इधर, डीएफओ एके सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम ने कल मंगलवार को जब संयुक्त सीमांकन की शुरूआत की तो बरेली से आए उप प्रभागीय वनाधिकारी कैलाश प्रकाश और बरेली के ही मान चित्रकार एस.सी कांडपाल ने जब राजस्व कर्मियों और चकबंदी के लेखपालों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया तो स्थिति वहां अजीब ही निकली। कहीं पिलर नहीं मिल रहे तो कहीं राजस्व के नक्शे और खसरे के मुताबिक गाटा नंबरों का मिलान नहीं हो पाया। किसी नंबर के गाटा संख्या में रकबा अधिक है तो नक्शे में कम। इस पर डीएफओ एके सिंह ने टीम से विचार विमर्श किया तो मानचित्रकार कांडपाल का कहना था कि वन विभाग की पुरैनी दीपनगर में 494 एकड़ वन भूमि है। भूमि को सीमांकन कर निकालना है। इधर, राजस्व निरीक्षक मोहन लाल का कहना था कि चकबंदी के बाद 1965 से लेकर आज तक कब्जा तो वन विभाग का ही है। जंगल भी खड़ा है। अभिलेखों में भी जंगल दर्ज है। सीमांकन कर अपना रकबा पूरा कर लें लेकिन दिक्कत यह है कि पहले दोनों विभागों के गाटा संख्या और नक्शे दुरस्त कर आपस में मिलान कर लिए जाएं।
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