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व्यवस्था से खफा लोगों का जबरदस्त विरोध

Pilibhit

Updated Tue, 25 Sep 2012 12:00 PM IST
पीलीभीत। व्यवस्था से खफा विभिन्न संगठनों के लोगों ने सोमवार को जमकर शोर मचाया। सरकारी दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों ने आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर आकस्मिक अवकाश लेकर पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने की मांग पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन की ओर से महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में जुलूस निकाला गया। सम्मेलन कर महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया। लोक निर्माण विभाग में ठेेकेदारों ने टेंडर में एकरूपता न होने के विरोध में टेंडर प्रक्रिया का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। जबकि माधोटांडा के गांव मथनाजब्ती के दर्जनों ग्रामीणों ने बिजली समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता का घेराव कर ज्ञापन सौंपा।
1.
आरक्षण बचाने को किया जोरदार प्रदर्शन, नारेबाजी
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को सरकारी कार्यालयों से अवकाश लेकर टीवी टॉवर के सामने जुटे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों व अधिकारियों ने पूना पैक्ट दिवस मनाया। अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के राम निवास ने कहा कि आरक्षण भीख नहीं दलितों का अधिकार है। उपाधि कॉलेज के प्रवक्ता डॉ विपिन नीरज ने कहा कि देश के नेता दलित विरोधी हो गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार गौतम, समिति अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह, राम निवास, गंगाराम, भोजपाल सिंह, भानू प्रताप सिंह, केके सागर, खेमपाल, राजेन्द्र कुमार, लेखराज भारती, सत्यपाल, रमेश राजा ने भी विचार व्यक्त किए। सभा के बाद सैकड़ों लोग जुलूस की शक्ल में जारदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा।
2.
ठेकेदारों ने टेंडर प्रक्रिया का किया बहिष्कार, नारेबाजी
लोकनिर्माण विभाग के प्रांतीय खंड और निर्माण खंड में ठेकेदारों ने सोमवार को टेंडर प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया। टेंडरों में एकरूपता न होने पर प्रदर्शन किया। दोनों खंडों में क्रमश: 24 और 11 सड़कों के निर्माण के लिए सोमवार को टेंडर बिक्री किए जाने थे। ठेकेदारों ने टेंडरों में एकरूपता न होने की शिकायत अधिशासी अभियंताओं से की। ठेकेदारों का कहना था कि लेपन कार्य में 13.2 ग्रिड के इस्तेमाल की शर्त रखी जा रही है। कैंपस में नारेबाजी की गई। इस मौके पर ठेकेदार एसोसिएशन अध्यक्ष शकील अहमद, मंत्री पातीराम मौर्य, गौरव अवस्थी, मुजाहिद इस्लाम, मोहित अग्रवाल, ललित राजानी, रियाज खां समेत काफी ठेकेदार थे। ईई लीले सिंह वर्मा का कहना है कि ठेकेदारों ने टेंडर की तिथि बढ़ाने की मांग की थी। इसके तहत तिथि आगे बढ़ाई गई है।
3.
बिजली समस्या को लेकर एक्सईन का घेराव
बिजली समस्या से त्रस्त माधोटांडा के गांव मथना जप्ती के दर्जनों ग्रामीणों ने सोमवार को रघुवर सिंह कोठी स्थित बिजली दफ्तर में एक्सईन एके श्रीवास्तव का घेराव कर समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने एक्सईन को बताया कि बाइफरकेशन फीडर से गांव चांदपुर, मथना जब्ती समेत तराई के दर्जनों गांव का लोड इस पर है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जमुनियां में नया बिजलीघर बनवाए जाने और ग्रामीणों के सामने आ रही अन्य समस्याओं के निस्तारण की मांग की। मंगल सिंह, हरविंदर सिंह, करनैल सिंह, जसप्रीत सिंह, रक्षपाल, कुलदीप सिंह, निरंजन सिंह आदि थे।
4.
अत्याचार के विरोध में सड़क पर उतरीं महिलाएं
महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ सोमवार को अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन से जुड़ी महिलाओं ने शहर में जुलूस निकाल कर उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सम्मेलन कर महिला संरक्षण को प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई। एसोसिएशन संयोजक/जिला पंचायत सदस्य रमा गैरोला के नेतृत्व में महिलाओं ने बल्लभनगर स्थित कार्यालय से जुलूस निकाला। टनकपुर रोड स्थित एक बारात घर में सम्मेलन किया गया। सम्मेलन का उदघाटन राज्य सचिव सुधाकर यादव ने किया। आरती राय ने कहा कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए आगे आना होगा। बेलारानी, अफरोज आलम, मनोहर लाल, अनिल सागर ने भी विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में लगातार बढ़ रही महिलाओं की हत्या और बलात्कार की घटनाओं को रोकने, बीड़ी बनाने वाली महिला मजदूरों की मजदूरी 60 से बढ़ाकर 120 रुपये करने आदि की मांग की गई। सम्मेलन में एपवा की जिला कमेटी का गठन किया गया। कुलसूम बेगम अध्यक्ष, रमा गैरोला सचिव, मारिया उपाध्यक्ष, ममता शर्मा सह सचिव समेत 23 महिलाओं को स्थान दिया गया।
5.
बाक्स
आरक्षण बिल के विरोध में भी दिया गया ज्ञापन
अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए लोकसभा में लाए गए संविधान संशोधन बिल के विरोध में अखिल भारतीय युवा क्षत्रिय महासभा ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रस्तावित विधेयक से आरक्षण पाने वालों की कार्यक्षमता प्रभावित होगी और आरक्षण का लाभ न पाने वाले हीनभावना का शिकार होंगे। इससे देश में गृहयुद्ध की संभावना पैदा हो सकती है। ज्ञापन में विधेयक वापस लेने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष शोभित प्रताप सिंह, राम प्रकाश पाल, अरविंद कुमार सिंह, विवेक कुमार सिंह, मुनेश पाल सिंह चौहान समेत कई कार्यकर्ता थे।
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