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राज्य कर्मचारियों में भड़का गुस्सा

Pilibhit

Updated Thu, 06 Sep 2012 12:00 PM IST
पीलीभीत। पदोन्नति में आरक्षण के बिल को लेकर राज्य कर्मचारियों ने गुस्से का इजहार किया। कार्य बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट और विकास भवन में जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। तमाम विभागों के कर्मचारियों ने कोई काम नहीं किया। आरक्षण से लाभान्वित होने वाले कर्मचारी कार्य बहिष्कार से अलग रहे।
प्रमोशन में आरक्षण देने के बिल की खबर पर आक्रोश पनप उठा। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल बजाते हुए कार्य बहिष्कार किया और कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने बिल के विरोध करते हुए नारेबाजी की और इसे वापस लेने की मांग की। यहां कार्य बहिष्कार में कृष्ण मुरारी सक्सेना, राजेश कुमार सक्सेना, उमेश चन्द्र सक्सेना, अजीत कुमार शील, ओमकार नाथ वर्मा, मसूद हसन खां, सुनील कुमार शर्मा, संजय वर्मा, संजीव सक्सेना, विजय सिंह राना, सोहनलाल पाल, जय प्रकाश गंगवार, सुशील कुमार सिंह मलिक, राजीव सिन्हा, अजय शर्मा, ज्वाला प्रसाद गंगवार, दीपक अग्रवाल, विवेक कुमार शर्मा, नरेश वर्मा, पुनीत कुमार, शंकर लाल राठौर, मारूफ अहमद खां, सरफराज अख्तर, अमर सिंह, प्रतिमा सक्सेना, हरदेवी, चन्द्रसेन शर्मा व संजीव सहगल थे।
विकास भवन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हशमुद्दीन खां की अगुआई में कर्मचारी दफ्तरों से बाहर आ गए और बिल का विरोध करते हुए नारेबाजी करने लगे। कर्मचारियों का कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण देने का हर कदम पर विरोध किया जाएगा। राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ओपी शंखधार, रवींद्र गंगवार, अजय सक्सेना, रमेश कुमार, महेंद्र कुमार, तेज नारायण गंगवार, अजय सक्सेना, इरफान सागर, आनंद सिंह, रोहिताश सिंह, शिव प्रताप सिंह, आशीष शुक्ला, अजय गुप्ता, शैलेंद्र प्रकाश, अनिरु द्ध अवस्थी, हरदीप सिंह, विजय मिश्रा, माखन लाल शर्मा, मोहन चन्द्र जोशी, जीसी जोशी, विनोद मिश्रा व महेन्द्र सिंह थे। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने प्रभारी डीएम एडीएम शिवाकांत द्विवेदी को ज्ञापन सौंपकर पदोन्नति में आरक्षण का विरोध जताया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, डीआरडीए, पंचस्थानी, सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार में शामिल हुए।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समाप्त हुई थी व्यवस्था
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केन्द्र और राज्य सरकारों के अफसरों और कर्मचारियों को पदोन्नति में दिया जाने वाला आरक्षण पूर्व में समाप्त कर दिया गया था। इस क्रम में राज्य सरकार ने आठ मई 2012 को यह व्यवस्था प्रदेश में लागू कर दी। केन्द्र सरकार ने पुन: पुरानी व्यवस्था बहाल करते हुए कैबिनेट में बिल पास कर दिया। कर्मचारी इससे आहत हैं।
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दो वर्गों में बंटे कर्मचारी
पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में कर्मचारी दो गुटों में बट गए। सवर्ण, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के कर्र्मचारी कार्य बहिष्कार पर रहे और आरक्षित वर्ग के कर्मचारी कार्य बहिष्कार से अलग रहे। उन्होंने पूरे दिन सरकारी काम किया। वह इसे केन्द्र सरकार की ओर से मिला तोहफा मान रहे हैं। आरक्षित वर्ग के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई।
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