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इंदिरा आवास का होगा सत्यापन

Pilibhit

Updated Thu, 30 Aug 2012 12:00 PM IST
दुग्ध क्रय समितियां व विक्रय केंद्र खुलेंगे
डीआरडीए शासी निकाय की बैठक

पीलीभीत। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के स्वयं सहायता समूहों व गत वर्ष बने इंदिरा आवासों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए त्रिस्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा।
बुधवार को जिला पंचायत हाल में डीआरडीए शासी निकाय की बैठक में जिले में बंद पड़े दुग्ध शीत गृह पुन: चालू करने का फैसला लिया गया। दुग्ध का साप्ताहिक भुगतान करने के निर्देश दिए गए। भुगतान न होने पर ब्याज सहित भुगतान देने का भी फैसला लिया गया। जनप्रतिनिधियों ने जिले के लोगों को दूध की समस्या से निजात दिलाने को क्रय समितियों का गठन और दुग्ध विक्रय केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। गत वर्ष बने इंदिरा आवासों और अब तक गठित स्वयं सहायता समूहों का सत्यापन कराने का भी फैसला लिया गया। सत्यापन को विकास खंड क्षेत्र के एक अधिकारी, इलाके के जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्रीय विधायक की टीम बनाने का फैसला लिया गया। जिले में इंदिरा आवास पाने को अनुसूचित जाति का कोई भी आवेदक शेष न होने की सूचना पिछले वर्ष शासन को भेजी गई थी। जबकि, कई बीपीएल परिवार इंदिरा आवास पाने को शेष रह गए हैं। इन्हें लाभान्वित करने को शासन को पुन: पत्र भेजा जाएगा। बैठक में खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री हाजी रियाज अहमद, पूरनपुर विधायक पीतमराम, सीडीओ, पीडी डीआरडीए समेत कई अधिकारी व ग्राम प्रधान मौजूद रहे।

देवहा के तीन दर खुलवाए जाएं : विधायक
विधायक राम सरन वर्मा ने बीसलपुर की देवहा नदी के बंद पड़े तीन दर खुलवाने को मनरेगा से धन मुहैया कराने और सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह टोनी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बचाने को मनरेगा से कार्य करवाने और प्रभावित लोगों को इंदिरा आवास मुहैया कराने की बात कही।

वेतन रोकने के निर्देश
मनरेगा के जॉब कार्ड मुकम्मल न होने, खाताें में फीडिंग और डिजिटल हस्ताक्षर का काम पूरा न होने पर अगले आदेशों तक संबंधित बीडीओ, एडीओ, वीडीओ और रोजगार सेवकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।

कारण बताओ नोटिस
बैठक में गैर हाजिर रहने पर बाढ़ और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
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