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कृषि विकास योजनाओं को मिला जीवनदान

Pilibhit

Updated Fri, 29 Jun 2012 12:00 PM IST
नाबार्ड के माध्यम से संचालित इन योजनाओं पर मिलता है अनुदान
पीलीभीत। बेरोजगारी की मार झेल रहे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए नाबार्ड के माध्यम से संचालित केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने कई योजनाओं को जीवनदान देते हुए इनकी अवधि 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दी है। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंकों को निर्देश भी जारी किए गए हैं।
कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2010 में नाबार्ड के माध्यम से कई रोजगार परक योजनाएं शुरू की थीं। नाबार्ड इन योजनाओं पर बेरोजगारों केे लिए अनुदान देता है। बैंक जिन आवेदकों का चयन कर लेते हैं, उन्हें मिलने वाला 25 से 44 प्रतिशत अनुदान (योजनानुसार) नाबार्ड बैंकों को उपलब्ध कराता है। अभी तक इन योजनाओं के संचालन की अवधि 31 मार्च 2012 थी। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अनिल कुमार रावत के मुताबिक योजनाओं के संचालन की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2013 कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि योजनाओं का लाभ लेने को बेरोजगारों को सीधे बैंक में आवेदन करना होता है। नाबार्ड किसी का प्रस्ताव बनाकर बैंक नहीं भेजता है। जिला स्तरीय बैंकर्स समिति और ब्लॉक स्तरीय बैंकों की बैठकों में इन योजनाओं के संचालन की अवधि बढ़ाने के कृषि मंत्रालय के आदेशों से बैंक प्रबंधकों को अवगत करा दिया गया है।

इन योजनाओं की बढ़ाई गई अवधि
डेयरी पालन के अंतर्गत मिल्किंग मशीन, मिल्कोमीटर, बल्क कूलिंग यूनिट, प्रोसेसिंग एक्यूपमेंट, कोल्ड चेन, मिल्क कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट वेटनरी क्लीनिक, मार्केटिंग आउटलेट्स, मिल्क पार्लर, पोल्ट्री योजना में ब्रीडिंग फार्म (टर्की, डक, एमू), सेन्ट्रल ग्रोवर यूनिट, हाइब्रिड चिकन यूनिट, प्रोसेसिंग एक्यूपमेंट, ब्रायलर कार्टस, फीडिंग प्लांट्स, फेदर प्रोेससिंग यूनिट, सुकर पालन, भेड़ बकरी खरगोश पालन, बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिटस, ग्रामीण गोदाम, जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन योजना व एग्री क्लीनिक आदि की समय अवधि बढ़ाई गई है।

यह मिलता है अनुदान
इन योजनाओं पर सामान्य व पिछड़ी जाति के अभ्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत, एससी, एसटी के लिए 33.33 प्रतिशत, जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन योजना पर 40 प्रतिशत, एग्री क्लीनिक योजना पर सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए 36 प्रतिशत और एससी एसटी के लिए 44 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है।
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