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20 करोड़ की आबादी पर सिर्फ नौ ट्रैफिक इंस्पेक्टर

योगेंद्र मिश्र/इलाहाबाद

Updated Thu, 20 Dec 2012 03:12 PM IST
only nine traffic inspector in uttar pradesh
उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 20 करोड़ और ट्रैफिक इंस्पेक्टर सिर्फ नौ। यह आंकड़ा किसी को भी चौंका देगा। राज्य की यातायात व्यवस्था की पोल खोलने वाले डिवोटेड सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिफारमेशन एंड डेवलपमेंट की जनहित याचिका में और भी चौंकाने वाले आंकड़े दिए गए हैं।
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भी इन आंकड़ों पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी और स्पेशल एडीजी यातायात को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।हाईकोर्ट ने भी इन आंकड़ों पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी और स्पेशल एडीजी यातायात को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
 
याची संस्था के मुताबिक पिछले दो दशकों में प्रदेश की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या 19 करोड़ 95 लाख 81 हजार 477 हो गई है। इसी अनुपात में सड़कों पर वाहन भी बढ़े हैं। राज्य में हर साल आठ लाख के करीब वाहनों का पंजीकरण हो रहा है। सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। बढ़ रहे यातायात को नियंत्रित करने के लिए जितने कर्मचारियों की जरूरत थी, वह पूरी नहीं हुई।

अधिवक्ता तरुण कुमार श्रीवास्तव और अभिषेक श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) में नागरिकों को स्वच्छंद विचरण का अधिकार प्राप्त है। यातायात की समस्या से इस अधिकार का हनन होता है। अनियंत्रित यातायात की बदौलत सड़क दुघर्टनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में इजाफा हुआ है।

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2011 में 30153 लोग सड़क हादसों में मारे गए जबकि हत्या आदि अपराधों में 4951 लोगों की मौतें हुई हैं। याची संस्था ने यातायात कर्मियों की संख्या बढ़ाने, उनके प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है।
 
ट्रैफिक व्यवस्था का हाल बताते हैं आंकड़े

मौजूदा स्थिति        मौजूद    आवश्यकता
यातायात निरीक्षक        9          86
यातायात उपनिरीक्षक     90        1036
यातायात हेडकांस्टेबिल    501       3500
यातायात कांस्टेबिल     3056       8000
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