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वकील बताएंगे प्रदूषण को कम करने का रास्ता

Noida

Updated Thu, 13 Dec 2012 05:30 AM IST
नोएडा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने नोएडा में प्रदूषण के मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों के वकीलों की एक समिति गठित की है। यह समिति 17 दिसंबर को बैठक कर शहर के प्रदूषण को रोकने के उपायों पर अपनी राय देगी। ट्रिब्युनल ने 15 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई के दौरान रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है।
सुनवाई में शामिल नोएडा एंट्रेप्रिनियोर्स एसोसिएशन पक्ष के अधिवक्ता अमित खेमका ने बताया कि 17 दिसंबर को दोपहर साढ़े तीन बजे दिल्ली हाईकोर्ट स्थित चैंबर में वकीलों की बैठक होगी। ट्रिब्युनल ने बुधवार को स्पष्ट किया कि नोएडा में उद्योग लगाने पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि वह सिर्फ इतना चाहता है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया जाए, ताकि शहर का प्रदूषण भी रुक जाए और काम भी चलता रहे। उन्होंने कहा कि जिस उद्यमी को उद्योग लगाना है, वह व्यक्तिगत रूप से या फिर ग्रुप में भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा एनईए, प्रदूषण विभाग व प्राधिकरण के जरिए भी ट्रिब्युनल में आवेदन करने की छूट है। अगर फाइलें जांचने के बाद सब कुछ ठीक रहा तो उसे उद्योग लगाने की अनुमति दे दी जाएगी। वहीं नोएडा एंट्रेप्रिनियोर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन का कहना है कि प्रदूषण के नजरिए से यहां के उद्योगों को तीन श्रेणी में रखा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ग्रीन केटेगरी में नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज शामिल हैं। वहीं ऑरेंज कम प्रदूषण की और रेड प्रदूषण वाले उद्योगों की श्रेणी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान ट्रिब्युनल ने उद्योग लगाने की अनुमति लेने के लिए प्रदूषण रोकने के उपायों का विवरण देने के लिए कहा। अगर इन उपायों से ट्रिब्युनल संतुष्ट हुआ तो तत्काल अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि बुधवार को नोएडा प्राधिकरण की ओर नामित अधिवक्ता सुनवाई में नहीं पहुंच सके। बता दें कि सेक्टर-29 निवासी संजय अग्निहोत्री ने शहर के बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी में मामला दायर किया है। ट्रिब्युनल के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण ने नए उद्योगों की स्थापना और पुराने का विस्तार करने की अनुमति नहीं दी है।
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