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एनएच की जमीन का मुआवजा भी 570

Noida

Updated Thu, 13 Dec 2012 05:30 AM IST
अलीगढ़। नेशनल हाईवे की फोर लेन सड़क के लिए किसानों की अधिग्रहीत की गई जमीन का मुआवजा (प्रतिकर) कम से कम 570 रुपये वर्ग मीटर होगा। आबादी क्षेत्र और आवासीय जमीन के बारे में जल्द ही रेट का निर्धारण होगा। डीएम आलोक कुमार ने आर्बिटेटर की हैसियत से यह आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश से किसान पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, उनका कहना है कि सर्किल रेट के आधार पर जमीन का मुआवजा मिले।
गाजियाबाद से अलीगढ़ तक फोर लेन तथा बाईपास का निर्माण कराने के लिए कोल और गभाना के 39 गांवों के तीन सौ से अधिक किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी। इस आदेश के खिलाफ किसानों ने शासन तथा अन्य स्थानों पर प्रत्यावेदन दिया, उनका कहना था कि जमीन का रेट अधिक है लेकिन मुआवजा कम मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो टप्पल टाउनशिप और यमुना एक्सप्रेसवे का मुआवजा 570 रुपये वर्गमीटर तय किया है। नेशनल हाईवे अथारिटी के अनुरोध पर शासन ने डीएम को किसानों की समस्याएं तथा आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए आर्र्बिटेटर नामित किया था। सुनवाई के दौरान करीब 56 आपत्तियां दर्ज हुईं, इन सभी का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया है।


‘यह मुआवजा कम है, बेहतर होता और बढ़ोतरी होती’
- रमेश सिंह, किसान भांकरी

‘ यह रेट सर्किल रेट से कम हैं, जमीन के रेट 1000 रुपये वर्गमीटर हैं, जबकि मुआवजा 570 रुपये’
- भगवान सिंह, मुकंदपुर।
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