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आईटी उद्योगों को जारी रहेगी स्टांप से छूट

Noida

Updated Mon, 26 Nov 2012 12:00 PM IST
नोएडा। आईटी भूखंडों की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क से छूट की योजना जारी रहेगी। हाल ही में मुख्य सचिव की बैठक में यह संकेत दिया गया। बशर्ते, स्टांप शुल्क के एवज में बैंक गारंटी अब प्राधिकरण के बजाय रजिस्ट्री विभाग के खाते में जमा होगी। 15 दिसंबर तक इस प्रावधान को लागू करने की तैयारी है।
औद्योगिक निवेश नीति 2005 केतहत आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण से आवंटित भूखंडों की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई है। इस योजना में छूट लेने वाले आईटी आवंटियों को पांच साल में उद्योग चालू करने की शर्त भी शामिल है। हाल ही में निबंधन विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ कि आईटी आवंटियों ने तय समय पर उद्योग नहीं चलाया। यहां तक कि बिल्डिंग भी नहीं बना सके। इसके बाद ऐसे 72 आवंटियों को नोटिस भी जारी किया गया और स्टांप शुल्क की धनराशि ब्याज सहित जमा कराने की कार्रवाई शुरू की गई। यह कार्रवाई अब भी जारी है।
इसी को ध्यान में रखते हुए निबंधन विभाग के स्थानीय कार्यालय ने इस छूट को खत्म करने की भी सिफारिश की थी। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि आईटी उद्योग को स्टांप शुल्क से छूट का गलत फायदा उठाते हुए आवंटी जमीन तो ले लेते हैं, मगर अलॉटमेंट के बाद कंपनी चालू नहीं करते। इससे रोजगार सृजन का मकसद अधूरा रह जाता है। हालांकि एक सुझाव बैंक गारंटी को निबंधन विभाग के खाते में जमा करने का भी दिया गया था। शासन ने छूट खत्म करने केप्रस्ताव को तो स्वीकार नहीं किया, मगर बैंक गारंटी निबंधन के खाते में जमा करने की बात मान ली। 15 दिसंबर तक इस पर अमल करने को भी कहा गया है।
शासन केइस निर्णय से नोएडा व ग्रेटर नोएडा में आईटी उद्योग लगाने वालों की बड़ी राहत मिल गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आईटी के लिए आवंटित जमीन पर स्टांप शुल्क नहीं देना पड़ेगा। निबंधन विभाग के डीआईजी वीडी शर्मा ने बैंक गारंटी प्राधिकरण के बजाय निबंधन विभाग के खाते में जमा करने संबंधी अधिसूचना शीघ्र जारी होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने यह भी बताया कि औद्योगिक निवेश नीति 2012 में भी आईटी को स्टांप शुल्क से छूट का प्रावधान है, मगर अभी तक इसका शासनादेश जारी नहीं हुआ है।
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