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डीएनडी समझौता संशोधन में शामिल होगी आम राय

Noida

Updated Sat, 24 Nov 2012 12:00 PM IST
नोएडा। टोल ब्रिज कंपनी के साथ प्राधिकरण आमने-सामने की लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुका है। समझौते का हवाला देकर टोल शुल्क में मनमानी नहीं करने दी जाएगी। पीपीपी मॉडल पर बने इस प्रोजेक्ट के समझौते को संशोधित करने के लिए अब आम राय भी लेंगे, जिससे आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। वहीं, दूसरी तरफ कोर्ट में जवाब देने के अलावा अन्य साक्ष्य भी प्राधिकरण जमा करेगा।
डीएनडी के टोल रेट को लेकर दाखिल हुई पीआईएल पर कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण से जवाब मांगा है। इस संबंध में प्राधिकरण के सूत्रों ने बताया कि जवाब दाखिल करने के साथ अन्य कई साक्ष्य दिए जाएंगे, जिससे एनटीबीसी की मनमानी सामने आ सके। उन्होंने बताया कि एनटीबीसी प्राइस इंडेक्स का हवाला देकर टोल रेट बढ़ाने की बात करता है, जबकि प्राइस इंडेक्स में खाद्य पदार्थ और पेट्रोलियम से जुड़ी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि टोल रेट प्राइस इंडेक्स पर कैसे आधारित हो सकता है।
सूत्रों ने बताया कि डीएनडी को प्राधिकरण अपने अधिकार में लेने का भी प्रयास कर रहा है, इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। गौरतलब है कि नौ नवंबर को डीएनडी ने टोल रेट बढ़ा दिए, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने विरोध किया और दाम में कटौती हुई। दूसरी तरफ आवासीय संगठनों ने कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की है, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण से मांगा गया है। इसमें एनटीबीसी को भी पार्टी बनाया गया है।
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टोल कंपनी ने किया रोड सेफ्टी कार्यक्रम
डीएनडी पर टोल ब्रिज कंपनी ने रोड सेफ्टी डे मनाया। इसमें सौ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और सड़क सुरक्षा मानकों के अनुरूप चलने की बात कही गई। चालकों को नियमों के बारे में जागरूक करने का काम भी किया गया।
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