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राकेश बहादुर और संजीव सरन का विवादों से रहा है साथ

Noida

Updated Fri, 09 Nov 2012 12:00 PM IST
नोएडा। संजीव सरन और विवादों का साथ चोली दामन का हो चुका है। नोएडा प्राधिकरण में दो पारियां खेलने के दौरान इन विवादों ने साथ नहीं छोड़ा। हां, हाईकोर्ट के आदेश में कुर्सी जरूरी छोड़नी पड़ गई। चार मई 2012 को सीईओ की कुर्सी संभाली और चार महीने दस दिन बाद हटना पड़ा। इससे पहले अगस्त 2005 से मई 2007 तक संजीव सरन सीईओ और राकेश बहादुर चेयरमैन पर नियुक्त रहे, जिस दौरान होटल आवंटन का काम किया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को माधव समाज संस्था की पीआईएल पर आदेश सुनाते हुए कहा कि होटल आवंटन प्रक्रिया की सीबीआई जांच की जाएं। सीईओ संजीव सरन और चेयरमैन राकेश बहादुर को तत्काल प्रभाव से सरकार हटाए। वहीं, इन अफसरों की नियुक्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न की जाए। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नोएडा प्राधिकरण में सीईओ और चेयरमैन का पद 48 दिन तक खाली रहा। इसके बाद चार मई 2012 को संजीव सरन ने सीईओ का पद संभाला, जबकि इसी दिन शाम को चेयरमैन राकेश बहादुर ने पदभार ग्रहण किया। नियुक्ति के तुरंत बाद से विवाद उत्पन्न होने लगा। होटल आवंटन प्रक्रिया में दागी अफसरों को नोएडा में नियुक्ति देने के बाद से ही विवाद खड़े हो गए। माधव समाज संस्था ने हाईकोर्ट में नियुक्ति के खिलाफ अपील की, जिसके बाद कोर्ट ने कई बार प्रदेश सरकार का जवाब मांगा। अंत में पिछले सप्ताह चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे बृहस्पतिवार आठ नवंबर को सुनाया गया।
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राष्ट्रमंडल खेलों में मांगे गए थे कमरे
अक्तूबर 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाना था। इसके मद्देनजर दिल्ली के साथ नोएडा प्राधिकरण से कमरों की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा। इसके बाद प्रदेश में सपा सरकार ने होटल इंडस्ट्री को उद्योगों का दर्जा देते हुए कमर्शियल क्षेत्र से बाहर कर दिया। तत्कालीन चेयरमैन राकेश बहादुर और सीईओ संजीव सरन ने 31 होटलों की योजना बाजार में उतारी और इसका आवंटन रेट 7400 रुपये प्रति वर्गमीटर तय किया गया।
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कब कब, क्या क्या हुआ
होटल आवंटन योजना में 14 होटलों ने आवेदन किया, जिसके बाद एक होटल ने तुरंत नाम वापस ले लिया। 13 होटल को आवंटन दे दिया गया। मई 2007 में मायावती के सत्ता में आने के बाद अगस्त 2007 में योजना को निरस्त करते हुए घोटाले का आरोप लगाया गया। इस संबंध में मामला हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने 7400 रुपये को बढ़ाकर 70 हजार रुपये वर्गमीटर करने का आदेश दिया। वहीं, प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राकेश बहादुर और संजीव सरन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
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नोटिंग शीट ने खोला राज
नोएडा प्राधिकरण ने 26 अक्तूबर 2004 को सेक्टर 63 में होटल आवंटन के लिए 45 हजार रुपये रिजर्व प्राइस रखी थी। इसके बाद नवंबर 2006 में होटलों के लिए 7400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर जमीन आवंटित की गई। दिल्ली और गुड़गांव में भी इस दौरान 80 हजार से सवा लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर रिजर्व प्राइस रखी गई। इसका खुलासा नोटिंग शीट पर किया गया था।
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याचिका में दिखाई गई होटलों के लिए नोएडा व अन्य शहरों की दरें:-
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नोएडा :-26 अक्तूबर, 2004
होटल- एक, रिजर्व प्राइस-45 हजार रुपये वर्ग मीटर, स्थान- सेक्टर 63

नवंबर :-2006
कुल होटल-14, आवंटन दर 7400 रुपये प्रति वर्ग मीटर, कु ल एरिया-24 हजार वर्ग मीटर प्रत्येक के लिए स्थान :- अलग-अलग सेक्टरों में।

मार्च 2006
विभिन्न साइज के शापिंग मॉल्स, दर- 46 हजार रुपये से लेकर एक लाख 36 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर, एरिया- 3500 वर्ग मीटर से लेकर 7600 वर्ग मीटर तक
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दिल्ली :- मार्च 2006
कमर्शियल लैंड
जसौला में एरिया :- 2.5 एकड़, दर 199 करोड़, दो एकड़ :- दर 189 करोड़।
मोतिया खान -एरिया एक एकड़,दर- 88 करोड़।
शाहदरा - पांच एकड़,दर-170 करोड़।
रोहिणी-5000 वर्ग मीटर, दर- 99 करोड़।
ओखला- एरिया- 2 एकड़, दर- 152 करोड़।

सितंबर 2006
कुल होटल- 10, दर- 80 हजार रुपये से लेकर ढाई लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर आरक्षित दर, एरिया- एकड़ में
अप्रैल, 2007
तीन एकड का भूखंड, दर- 611 करोड़, स्थान चाणक्यपुरी
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गुड़गांव
माह अक्तूबर, 2006
कुल होटल-एक, दर एक लाख 58 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर, एरिया-8750 वर्ग मीटर
जून 2006
कुल कॉमर्शियल भूखंड- तीन,एरिया- 5800, 6800 और 6800 वर्ग मीटर, दरें- 95 करोड, 93 करोड़ और 101 करोड़
फरवरी, 2007
एरिया-20 हजार वर्ग मीटर, दर- एक लाख 26 हजार वर्ग मीटर,कुल कीमत-255 करोड़

मार्च, 2007
एरिया-3574 वर्ग मीटर का भूखंड, दर- एक लाख 70 हजार वर्ग मीटर
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सात होटलों ने खींच लिए थे हाथ
लंबी चली कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने होटल आवंटन में नई दरों को लागू करने का आदेश जारी किया। इसमें आवंटन दर 7400 रुपये वर्ग मीटर से बढ़ाकर 70 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई। प्राधिकरण को दिसंबर 2011 तक का समय दिया गया, जिसमें होटलों द्वारा नाम वापस लिए जाने पर फैसला करना था। 14 होटलों में सात ने नोएडा का हाथ थामा, जबकि सात होटलों ने पैसे वापस ले लिए। कानूनी प्रक्रिया लंबी चलने के कारण कुछ होटल उद्यमी पहले ही वापस हो गए थे।
होटल योजना को उद्योग का दर्जा देते हुए प्रदेश सरकार ने सस्ती दरों पर आवंटन किया। इसमें 31 भूखंडों के लिए 14 कंपनियों ने आवंटन किया। आवंटन मिलने के बाद योजना विवाद में फंस गई और प्रदेश की तत्कालीन बसपा सरकार ने आवंटन निरस्त कर दिए। इसके बाद एक कंपनी ने हाथ खींचे, जबकि 13 अन्य कोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुुंचा और आवंटन दर में संशोधन किया गया।
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