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वित्तीय आकलन में नोएडा को संशोधन की जरूरत

Noida

Updated Tue, 06 Nov 2012 12:00 PM IST
नोएडा। फार्म हाउस योजना को लेकर प्राधिकरण के वर्तमान और पूर्व अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। वित्तीय आकलन में पूर्व चेयरमैन मोहिंदर सिंह और वर्तमान चेयरमैन राकेश बहादुर के आंकड़े अलग-अलग हैं। नोएडा के बायलॉज में कुछ कमियां है, जिसकी वजह से वित्तीय आकलन सटीक नहीं मिलता। ऐसे में नोएडा को संशोधन की आवश्यकता है। वहीं, प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक में निर्धारित हुए नियम को कहां-कहां लागू किया गया है, इसकी भी जांच की जाएगी।
फार्म हाउस मामले में जांच करने पहुंचे लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने कहा कि आवंटन के दौरान तय राशि 3100 और 3500 के बारे में अभी कुछ भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण के बायलॉज में कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जिनके आधार पर जमीनों की आवंटित राशि तय करने के लिए नोएडा स्वतंत्र है। ऐसे में वर्तमान चेयरमैन ने जो आंकड़ा दिया है, उसके आधार पर वित्तीय हानि निकलती है। वहीं आवंटन के दौरान पूर्व सीसीईओ मोहिंदर सिंह ने जो निर्धारण किया, उसके अनुसार योजना में कोई वित्तीय हानि नहीं है। लोकायुक्त ने कहा कि विशेषज्ञों से जांच कराने के बाद निर्धारित किया जाएगा कि राकेश बहादुर की दलील ठीक है या फिर मोहिंदर सिंह की। यह भी हो सकता है कि दोनों का आकलन गलत निकले। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
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योजना में संशोधन भी जांच का विषय
फार्म हाउस योजना 2008-09 में निकाली गई थी। इसके बाद एक महीने में इसमें संशोधन किया गया। पहले मोटल का प्रावधान था, जो बाद में समाप्त हो गया। ऐसे में योजना में संशोधन करना भी जांच का एक विषय है।
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बोर्ड सदस्यों से होगी पूछताछ
योजना की अनुमति देने वाले नोएडा प्राधिकरण बोर्ड सदस्यों से भी पूछताछ की जाएगी। लोकायुक्त ने कहा कि बोर्ड में उपस्थित सदस्यों से लखनऊ में पूछताछ कर बयान दर्ज किए जाएंगे।
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अंत में होगी पूर्व सीसीईओ से पूछताछ
फार्म हाउस योजना के दौरान तत्कालीन सीसीईओ मोहिंदर सिंह से सबसे अंत में पूछताछ होगी। लोकायुक्त ने बताया कि सभी से पूछताछ करने के बाद मोहिंदर सिंह से बयान दर्ज किए जाएंगे, जिससे मामले को अंतिम रूप दिया जा सके।
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12 अधिकारी दे चुके हैं बयान
योजना से जुड़े हुए 12 अधिकारी अभी तक अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं। बोर्ड सदस्यों को मिला लिया जाएं तो यह संख्या 30 से ऊपर पहुंचेगी।
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नहीं मिले 17 सवालों के जवाब
लोकायुक्त ने बताया कि प्राधिकरण के मौजूदा सीईओ संजीव सरन ने अभी तक 17 सवालों के जवाब नहीं भेजे हैं। इस संबंध में सीईओ से दोबारा बातचीत कर रिपोर्ट तलब की जाएगी।
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सहयोग नहीं करने पर जारी होंगे वारंट
जांच में सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एक्ट के अनुसार उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
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गौतमबुद्ध विवि की सौंपी गई जांच रिपोर्ट
फार्म हाउस मामले की जांच करने पहुंचे लोकायुक्त ने गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की जांच कमेटी से मुलाकात की। बंद कमरे में 45 मिनट तक बैठक की गई। लोकायुक्त ने बताया कि शासन की ओर से बनाई गई दो सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। इस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा।
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दलित प्रेरणा स्थल की जांच ईडब्ल्यूएस के पास
लोकायुक्त ने बताया कि दलित प्रेरणा स्थल की जांच आर्थिक विशेष शाखा (ईडब्ल्यूएस) कर रहा है। इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट मिलती है। नोएडा पार्क में लगाए गए पत्थरों की अगली जांच रिपोर्ट 16 नवंबर को मिलेगी।
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