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अब बिल्डरों पर वन विभाग की टेढ़ी नजर

Noida

Updated Sat, 03 Nov 2012 12:00 PM IST
नोएडा। मार्बल कारोबारियों को एक्ट का पाठ पढ़ाने वाले वन विभाग की नजर अब बिल्डरों पर है। बिना अनुमति के प्रोजेक्ट में मार्बल और ग्रेनाइट का इस्तेमाल कर रहे बिल्डरों को विभाग जल्द ही नोटिस भेजने की तैयारी में है। वनाधिकारी गौतमबुद्ध नगर बी. प्रभाकर ने कहा कि मार्बल, ग्रेनाइट या अन्य खनिज संपदा का इस्तेमाल करने वाले बिल्डरों को नोटिस भेजा जाएगा। उनका पंजीकरण कर एक्ट के अनुसार जो भी शुल्क होगा, उसे जमा कराया जाएगा।
वन विभाग के अनुसार, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927 केसेक्शन एक में न सिर्फ मार्बल बल्कि टिंबर, जिप्सम, कोयला आदि को खनिज संपदा के रूप में परिभाषित किया गया है। इस एक्ट के तहत बने उत्तर प्रदेश वन उपज अभिवाहन नियमावली, 1978 में किसी भी खनिज संपदा का इस्तेमाल करने से पहले वन विभाग से अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन अब तक एक भी बिल्डर ने न तो अनुमति ली है और न ही शुल्क जमा कराया है। लगभग सभी प्रोजेक्ट में भारी मात्रा में मार्बल और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। विभाग ने मानना है कि उसे यह कदम और पहले उठाना चाहिए था। विभाग का कहना है कि बिल्डर इटेलियन मार्बल का इस्तेमाल कम ही करते हैं। ज्यादातर बिल्डर मार्बल और ग्रेनाइट राजस्थान और मिर्जापुर आदि जगहों से मंगवाते हैं। बिल्डरों को इनका प्रयोग करने से पहले बिल्डरों को वन विभाग से अनुमति लेना चाहिए।
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