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सरकारी स्कूलों की पड़ताल

Noida

Updated Thu, 04 Oct 2012 12:00 PM IST
नोएडा/ग्रेटर नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र व राज्य सरकारों को सरकारी, सहायता प्राप्त व निजी स्कूलों में बच्चों के लिए छह माह में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया है। इसके बाद गौतमबुद्घ नगर जनपद के सरकारी स्कूलों की हालत भी सुधरने के आसार हैं।
जनपद में 523 प्राथमिक, 200 जूनियर विद्यालयों के अलावा 72 निजी, 46 वित्तपोषित व दो सरकारी इंटर कॉलेज हैं। यहां के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई पर प्रश्नचिह्न लगता रहा है। कहीं-कहीं तो एक-दो शिक्षकों से ही काम चल रहा है। माध्यमिक विद्यालयों में करीब 150 शिक्षकों की कमी है। बीती 30 जून को ये पद रिक्त हुए थे। हालांकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहुतायत है। अभी अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद जिले में करीब 550 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद 470 की ज्वाइनिंग हो गई है। करीब 100 शिक्षक और आने हैं, लेकिन जूनियर स्कूलों में बाहर के शिक्षकों के आवेदन करने पर उन्हें यहां आने से मना कर दिया गया। जनपद के करीब 100 प्राथमिक, जूनियर विद्यालय ऐसे हैं, जिनकी हालत चिंताजनक है। इनमें कई के भवन का ढांचा जर्जर है तो तमाम जगह शौचालय, पानी की टंकी, हैंडपंप आदि खराब है।
जानकारों की मानें तो बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के मुताबिक सुविधा देने में सरकारी स्कूलों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। राजकीय इंटर कॉलेज कलौंदा के प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्य परिषद जिला गौतमबुद्घ नगर के अध्यक्ष राज सिंह शिशौदिया का कहना है कि उनके कॉलेज में ही 19 शिक्षकों के पद खाली हैं। अन्य सभी स्कूलों में शिक्षकों के कम से कम 5-6 पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए स्कूलों की ओर से शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा जाता है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ज्योति प्रसाद का कहना है कि जिले के 12वीं तक के 45 स्कूलों में करीब 150 शिक्षकों व तीन प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं। समय-समय पर स्कूलों से इस बारे में सूचना मिलती रहती है। चयन बोर्ड को यह सूचना भेजी जाती है। उन्होंने दावा किया कि जनपद में केवल तीन स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। बाकी सभी स्कूलों में सभी सुविधाएं बच्चों को मुहैया कराई जा रही हैं।

बिगड़े हैं हालात
- शिक्षकों के पद खाली
- कमरों की कमी
- लैब को नहीं मिलती सहायता
- खेलों के विकास के लिए नहीं मिलती मदद
- स्कूल भवन के लिए सरकारी अनुदान में कमी

शिक्षा का अधिकार कानून के अनुपालन में मुश्किलें
- शिक्षक -छात्र अनुपात ज्यादा
- कक्षा में क्षमता से ज्यादा बच्चे
- उन्नत लैब का अभाव
- खस्ताहाल स्कूल भवन
- पीने के पानी व शौचालय की कमी
- खेल के मैदान कम
- स्कूल स्टाफ की कमी

जनपद फैक्ट फाइल
- माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या: 45
- शिक्षकों के खाली पद: 150
- हरस्कूल में शिक्षकों के खाली पद : औसतन 6
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