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सीबीएस सुविधा बहाली में अभी लगेगा वक्त

Noida

Updated Tue, 25 Sep 2012 12:00 PM IST
नोएडा। डाकघरों को कोर बैंकिंग (सीबीएस) सुविधा से लैस करने में अभी और समय लगेगा। सरकार ने योजना पर काम शुरू तो कर दिया है, लेकिन उसे अमलीजामा पहनाने में अभी कई चुनौतियां सामने हैं।
दरअसल, देश के छह राज्यों के डाकघरों को कोर बैंकिंग सुविधा से जोड़ने की कवायद की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई योजना को 2012 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अभी तक प्रदेश के मुख्य डाकघरों में योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी तरह की बड़ी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। जानकारों की मानें तो योजना का पहला चरण पूरा होने में अभी काफी वक्त लगेगा।
इस बारे में नोएडा मंडल के निदेशक, पोस्टल सर्विसेज आरकेबी सिंह ने किसी तरह की बातचीत से साफ इंकार कर दिया। वहीं नोएडा सेक्टर-19 स्थित प्रधान डाकघर प्रशासन ने बताया कि डाकघरों को सीबीएस (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन) से जोड़ने की योजना है। लेकिन काम कब तक पूरा होगा, इस बारे में कहा नहीं जा सकता।
इस बारे में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश कमलेश चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में आने वाले छह माह में डाकघरों में कोर बैंकिंग सुविधाएं शुरू होने की उम्मीद है। कोर बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में अभी चार से पांच माह लगने की उम्मीद है। वहीं सभी खातों को एक नेटवर्क से जोड़ने के लिए कई काम करने होंगे। हालांकि उन्होंने इस काम के समय से पूरी होने की उम्मीद जताई।
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ये होंगी चुनौतियां
- मुख्य डाकघरों के डाटा को एक सर्वर पर लाना
- डाटा की त्रुटियों को समाप्त करना
- सभी डाकघरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना
- डाटा को डिजिटलाइज्ड करना
- मुख्य डाकघरों में एटीएम लगाना
- निजी व सरकारी बैंकों को नेटवर्क में शामिल करना
- दूर-दराज के गांवों के डाकघरों को आधुनिक बनाना
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मिलेंगी ये सुविधाएं
- बैंकों की तर्ज पर डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवा
- उपभोक्ता देश के किसी कोने में अपनी रकम जमा-निकासी कर सकेंगे
- पहले चरण में यह सेवा केवल मुख्य डाकघरों में
- चेक से दूसरे शहरों में भी भुगतान संभव
- सुरक्षा के लिहाज से लेन-देन पर रहेगी नजर
- उपभोक्ता इंटरनेट व अन्य संचार के साधनों के सहारे अकाउंट चला सकेंगे
- उपभोक्ताओं को बैंकों की तरह एटीएम कार्ड मिलेगा
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डाकघरों को फायदे
- बाजार में ज्यादा से ज्यादा पूंजी जुटाई जाएगी
- सीबीएस से सुसज्जित होने के बाद मॉनिटरिंग का काम ज्यादा प्रभावी
- डाक विभाग के कंप्यूटरों पर उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर उपलब्ध होंगे
- डाक विभाग के व्यवसाय में भी इजाफा
- क्लीयरेंस की परेशानी भी होगी दूर
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देशभर के डाकघरों की स्थिति
अकाउंट की संख्या- करीब 17 करोड़
पोस्ट ऑफिस- 1.5 लाख
अनुमानित जमा- 5.5 लाख करोड़ रुपए
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