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महंगी बिजली का डबल करंट

Noida

Updated Thu, 20 Sep 2012 12:00 PM IST
नोएडा। महंगी बिजली का डबल करंट झेलने को उपभोक्ता तैयार रहें। अगले महीने घरेलू को छोड़कर अन्य सभी बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी के साथ-साथ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बदला गया पैमाना उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका देने वाला है। क्योंकि प्रस्तावित दरें लागू होते ही बिजली की दरों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बोझ एक बार फिर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ऐसे में बिजली कटौती और गलत बिलों से पहले से परेशान शहर के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली की दोहरी मार झेलनी होगी।
बिजली की मौजूदा दरों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को प्रति यूनिट पांच फीसदी की दर से वसूलने का आदेश जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के तहत आने वाली बिजली वितरण कंपनियों ने आठ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा दर्शाते हुए दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष रखा था। बताया जा रहा है कि नियामक आयोग एक अक्टूबर से बिजली की नई दरें लागू करने की मंजूरी देने जा रहा है। ऐसे में अगर प्रस्तावित विद्युत दरों को जस का तस लागू कर दिया गया तो अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की सबसे कम बिजली की दरें सातवें आसमान पर पहुंच जाएंगी और नई दरों के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का फॉर्मूला उपभोक्ताओं की जेब पर दोहरी मार करेगा।
विद्युत वितरण कंपनियों के प्रस्ताव पर 16 से 20 फीसदी तक विद्युत दरें बढ़ाने की तैयारी है, लेकिन प्रस्तावित दरों पर अगर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगी तो उपभोक्ताओं पर सीधे-सीधे 25 से 30 फीसदी तक का बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि, पावर कॉरपोरेशन को विद्युत दरें बढ़वाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन राज्य सरकार ने एक झटके में ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से मिलने वाली राशि सीधे सरकार के खजाने में जाएगी। बिजली की महंगी दरों का असर न केवल आम उपभोक्ता पर दिखाई देगा, बल्कि सरकारी महकमों, स्ट्रीट लाइट, पावर सप्लाई, रेलवे और मेट्रो रेल सेवा पर भी इसका असर पड़ेगा।
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घरेलू उपभोक्ताओं पर पर ईडी लागू होने का बाद बढ़ा बोझ
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स्लैब मौजूदा दर नई दरें (ईडी के बाद)
200 यूनिट तक 3.45 रु./यूनिट 3.62 रु./यूनिट
200 यूनिट से ऊपर 3.80 रु./यूनिट 3.99 रु./यूनिट
फिक्स चार्ज 65 रु/कि.वा./महीना 65 रु/कि.वा./महीना
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औद्योगिक, वाणिज्यिक व मेट्रो की प्रस्तावित दरों से लगेगा यह झटका
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वाणिज्यिक
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स्लैब मौजूदा दर प्रस्तावित दरें नई दरें (ईडी के बाद)
300 यूनिट तक 4.95 रु./यूनिट 5.75 रु./यूनिट 6.04 रु./यूनिट
300 यूनिट से ऊपर 4.95 रु./यूनिट 6.00 रु./यूनिट 6.30 रु./यूनिट
फिक्स चार्ज 115 रु/कि.वा./महीना 300 रु/कि.वा./महीना
मिनिमम चार्ज 345 रु/कि.वा./महीना 500 रु/कि.वा./महीना
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लघु एवं मध्यम उद्योग ऐसे होंगे प्रभावित
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स्लैब मौजूदा दर प्रस्तावित दरें नई दरें (ईडी के बाद)
कोई नहीं 4.95 रु./यूनिट 6.25 रु./यूनिट 6.56 रु./यूनिट
फिक्स चार्ज 115 रु/कि.वा./महीना 230 रु/कि.वा./महीना
मिनिमम चार्ज 500 रु/कि.वा./महीना 800 रु/कि.वा./महीना
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बडे़ उद्योगों पर कुछ ऐसे पडे़गा भार
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सप्लाई शेड्यूल 11 केवी 66 केवी 132 केवी 132 केवी से ऊपर
मौजूदा दरें 4.60 रु./यूनिट 3.38 रु./यूनिट 3.75 रु./यूनिट 3.75 रु./यूनिट
प्रस्तावित दरें 6.15 रु./यूनिट 6.00 रु./यूनिट 5.75 रु./यूनिट 5.60 रु./यूनिट
ईडी के बाद दरें 6.46 रु./यूनिट 6.30 रु./यूनिट 6.04 रु./यूनिट 5.88 रु./यूनिट
मौजूदा डिमांड चार्ज 230 रु/कि.वा 220 रु/कि.वा 200 रु/कि.वा 200 रु/कि.वा
प्रस्तावित डिमांड चार्ज 350 रु/कि.वा 300 रु/कि.वा 280 रु/कि.वा 250 रु/कि.वा
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मेट्रो का संचालन ऐसे होगा महंगा
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स्लैब मौजूदा दर प्रस्तावित दरें नई दरें (ईडी के बाद)
कोई नहीं 3.80 रु./यूनिट 4.80 रु./यूनिट 5.04 रु./यूनिट
मिनिमम चार्ज 425 रु/कि.वा./महीना 550 रु/कि.वा./महीना
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साल दर साल घटा लाइनलॉस
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वर्ष लाइनलॉस (प्रतिशत में)
2003 41
2004 39
2005 37
2006 35
2007 34
2008 32
2009 30
2010 27
2011 26
2012 23
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कब कितना बढ़ा मेरठ डिस्कॉम का रेवेन्यू
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वित्तीय वर्ष रेवेन्यू
2010-11 875 करोड़
2011-12 939 करोड़
2012-13 1017 करोड़
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बातचीत:-
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प्रस्तावित विद्युत दरों पर अभी फैसला होना बाकी है। जो भी नई दरें लागू होंगी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी उस पर ही लागू मानी जाएगी। ऐसे में उपभोक्ताओं पर बोझ तो पडे़गा ही, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।
-सीएल गुप्ता, अधीक्षण अभियंता-नोएडा।
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उद्योगों को बिजली देने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में बिजली पर महंगाई की दोहरी मार उद्योग सहन नहीं कर पाएंगे। एनईए इसका लगातार विरोध करता आ रहा है आगे भी करता रहेगा। जरूरत पड़ने पर कोर्ट जाएंगे।
- विपिन मल्हन, अध्यक्ष-एनईए।
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महंगाई के बोझ तले दबे आम आदमी पर महंगी बिजली का बोझ डालकर सरकार ठीक नहीं कर रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला गया तो इसका विरोध करेंगे। उपभोक्ता बिल नहीं भरेंगे।
- एनपी सिंह, अध्यक्ष-फोनरवा
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