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नोएडा एक्सटेंशन अतीत के आइने से :

Noida

Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
-2007 में नोएडा एक्सटेंशन के गांवों का अधिग्रहण किया गया।
-2009-10 में इसकी आवंटन प्रक्रिया शुरू की गई।
-1.50 के करीब बनने हैं नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट।
-6 लाख की आबादी आने वाले पांच साल में होगी।
-2031 मास्टर प्लान में 25 लाख आबादी का अनुमान।
-2010 से एक्सटेंशन में ग्रुप हाउसिंग कंपनियों ने लांचिंग की।
-2010 जुलाई से दिसंबर के बीच किसान कोर्ट पहुंचे।
-15 अप्रैल 2011 को हाईकोर्ट ने शाहबेरी गांव का अधिग्रहण रद किया।
-156.093 हेक्टेयर शाहबेरी की जमीन वापस करने के आदेश जारी हुए।
-6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सही करार दिया।
-ग्रेटर नोएडा पर दस लाख का जुर्माना लगाया।
-चार बिल्डर के प्रोजेक्ट पूरे और तीन आंशिक रूप से हुए प्रभावित।
-6000 से अधिक निवेशक शाहबेरी में हुए प्रभावित।
-19 जुलाई को हाईकोर्ट ने पतवाड़ी गांव में 589 हेक्टेयर जमीन का आवंटन रद कर दिया।
-धारा-चार व 17 के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप।
-10 बिल्डर के 13 प्रोजेक्ट सीधे-सीधे हुए प्रभावित।
-20,000 से ज्यादा खरीदार और निवेशक प्रभावित हुए।
-इस दो माह की अवधि के दौरान ही नोएडा एक्सटेंशन सहित ग्रेटर नोएडा व नोएडा के करीब 64 गांवों के लोगाें ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
-7 अगस्त 2011 को हाईकोर्ट ने समझौते के लिए निर्देश दिए।
-12 सितंबर तक 1280 किसानों को नई दर से मुआवजा दिया गया और इसके शपथ पत्र कोर्ट में जमा हुए।
-अगले दिन से कोर्ट में लगातार सुनवाई शुरू हुई।
-2011 सितंबर महीने के अंत में सुनवाई पूरी हुई और फैसला सुरक्षित किया गया।
-21 अक्तूबर 2011 को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तीन गांवों का अधिग्रहण रद कर दिया, जबकि 60 गांव के किसानों को 64 प्रतिशत बढ़ी हुई दर से मुआवजा और दस फीसदी विकसित जमीन देने का आदेश जारी किया गया।
-21 अक्तूबर-2011 को होईकोर्ट ने निर्देश जारी किया कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान-2021 का अध्ययन करके मंजूरी दें, तब तक निर्माण कार्य पर रोक रहेगी।
-24 दिसंबर-2011 को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से प्लानिंग बोर्ड से मामले को मार्च तक टाल दिया।
-2012 के मार्च, अप्रैल और मई में तमाम तारीखों को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म रखा। इसके बाद 28 मई को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने स्थिति साफ की।
-मई पहले सप्ताह में केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक करके एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की रूटीन कमेटी को ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान-2021 पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।
-किसानों और नोएडा एक्सटेंशन बायर्सं एसोसिएशन ने कई बार धरना-प्रदर्शन किया।
-28 जून 2012 को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की गठित कमेटी ने सभी बिंदुओं पर मंत्रणा करते हुए कुछ शर्तोें के साथ उसकी स्वीकृति के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेज दिया है। अब आगामी कुछ दिनों में ही एक्सटेंशन के भविष्य का निर्णय बोर्ड लेगा।
-24 अगस्त 2012 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने मास्टर प्लान पर हस्ताक्षर करके इसे हरी झंडी दिखा दी है। एनसीआर बोर्ड की सिफारिशों पर पहले से ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसमें नोएडा एक्सटेंशन तक मेट्रो पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है।
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