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इमरजेंसी रोस्टिंग से मुक्त किए गए उद्योग

Noida

Updated Fri, 24 Aug 2012 12:00 PM IST
नोएडा। औद्योगिक इकाइयों के दूसरे राज्यों में जाने की चेतावनी देने के बाद नोएडा प्राधिकरण ने हर स्तर पर काम शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहले बिजली सप्लाई को दुरुस्त किया जा रहा है। नोएडा के सीईओ ने यूपीपीसीएल के अधिकारियों से वार्ता करके समीक्षा की। इसमें औद्योगिक सेक्टरों को इमरजेंसी रोस्टिंग से भी मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
बृहस्पतिवार को मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव सरन ने यूपीपीसीएल के अधीक्षण अभियंता सीएल गुप्ता के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें सभी बिंदुओं पर लंबी चर्चा हुई। इसके बाद सीएल गुप्ता ने बताया कि औद्योगिक सेक्टरों को 24 घंटे आपूर्ति देने का निर्णय पहले ही किया जा चुका है। इसके आदेश जारी हो चुके हैं और औद्योगिक संगठनों को इसके बारे में जानकारी भी दी जा चुकी है। नई कार्रवाई के तहत इमरजेंसी रोस्टिंग से भी औद्योगिक सेक्टरों को मुक्त कर दिया गया है। अगर किन्हीं कारणों से बिजली कटौती करनी पड़ती है तो उसमें औद्योगिक सेक्टर नहीं होंगे। यह रोस्टिंग आवासीय, कॉमर्शिलय, ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत सेक्टर में लागू की जाएगी। गौरतलब है कि नोएडा इंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन ने पिछले दिनों राज्य से पलायन की चेतावनी दी थी। बिजली आपूर्ति नहीं मिलने की वजह से हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश में इकाइयों को स्थानांतरित करने की बात कही गई। इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने शासन स्तर पर जाकर वार्ता की, जिसके बाद बिजली आपूर्ति के नए निर्देश जारी किए गए हैं।
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एफएनजी की हटाई जाएंगी बाधाएं
नोएडा। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद यानी एफएनजी के निर्माण में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। सीईओ संजीव सरन ने मुख्य अनुरक्षण अभियंता सिविल एके गोयल को निर्देशित किया कि एफएनजी के बीच में जो समस्याएं आ रही हैं उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। इसके बाद इन बाधाओं को समाप्त किया जाए। नोएडा अपने क्षेत्र में सड़क का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कर ले, जिससे इस रूट को शुरू किया जा सके।
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अतिक्रमण के लिए बनाई गई स्ट्राइक फोर्स
नोएडा। शहर में हो रहे अनाधिकृत निर्माण को समाप्त करने के लिए प्राधिकरण स्ट्राइक फोर्स का गठन करेगी। इसमें नोएडा प्राधिकरण, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल रहेंगे। इस फोर्स का गठन करके तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिससे अवैध कब्जों और अतिक्रमण को रोका जा सके।
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